माकपा Tripura विधानसभा में बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था पर उठाएगी चिंता

त्रिपुरा Tripura : 19 सितंबर से शुरू होने वाले त्रिपुरा विधानसभा के दो दिवसीय सत्र में बेरोज़गारी का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है, क्योंकि माकपा इस मुद्दे को सदन में उठाने की तैयारी कर रही है।माकपा की युवा शाखा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने 18 सितंबर को विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी से मुलाकात कर इस मांग को उठाने पर जोर दिया।डीवाईएफआई के राज्य सचिव नबारुण देब ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि 2016-17 में वाम मोर्चा के कार्यकाल के दौरान साक्षात्कार पूरे होने के बावजूद लगभग 15,000 सरकारी पद खाली रह गए थे।

देब ने आरोप लगाया, "साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और केवल योग्यता सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र वितरित करना बाकी था। इस समय तक, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आ गई थी। उसने नई भर्ती नीति तैयार करने के नाम पर पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया रद्द कर दी थी।"उन्होंने आगे कहा, "हमने विपक्ष के नेता से बेरोज़गार युवाओं के हित में इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का आग्रह किया।"चौधरी ने पुष्टि की कि माकपा बेरोज़गारी के साथ-साथ कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति और भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी उठाएगी।कांग्रेस भी अपने मुद्दों पर ज़ोर देने की तैयारी कर रही है। पार्टी विधायक दल के नेता बिराजित सिन्हा ने कहा, "मैं त्रिपुरा राज्य अल्पसंख्यक निगम में भ्रष्टाचार पर मंत्री का बयान विशेष रूप से माँगूँगा क्योंकि छात्र कई महीनों से छात्रवृत्ति से वंचित हैं।"विधायी एजेंडे पर, संसदीय कार्य मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा कि तीन निजी सदस्य प्रस्ताव लिए जाएँगे—दो भाजपा विधायक रामपद जमातिया और दीपक मजूमदार के, और एक माकपा सदस्य का। (पीटीआई से इनपुट्स के साथ)