सीपीआई (एम) ने चुनाव आयोग को नियंत्रित करने के मोदी सरकार के कदमों की निंदा की

सीपीआई (एम) का पोलित ब्यूरो उस तरीके की कड़ी निंदा करता है जिस तरह से मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नकार कर न्यायपालिका की संवैधानिक रूप से अनिवार्य स्वतंत्रता को कमजोर कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। मोदी सरकार ने अब एक विधेयक पेश किया है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर "प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री" को नियुक्त किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका की बहुमत की राय हमेशा प्रबल रहेगी। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। भारत का संविधान "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव" कराने के लिए कार्यकारी दबावों और प्रभाव से स्वतंत्र एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का आदेश देता है।

सरकार का यह कदम दिल्ली सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की एक और संविधान पीठ के फैसले को नकारने के तुरंत बाद आया है। मोदी सरकार ने पहले इस फैसले को रद्द करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था जिसे बाद में संसद ने कानून बना दिया।

राज्य के स्वतंत्र अंगों को नियंत्रित करने का मोदी सरकार का अभियान घृणित है। सीपीआई (एम) संसद में पेश किए गए इस विधेयक का पुरजोर विरोध करेगी और भारत के संविधान की रक्षा और उसे कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध सभी दलों से इस विधेयक को हराने के लिए आगे आने का आह्वान करती है।