CM साहा ने सीतारमण से की मुलाकात, परियोजना ऋण सीमा बढ़ाने की मांग

Agartala अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उनसे राज्य में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए ऋण राशि की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की अधिकतम सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग और अगरतला नगर निगम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ वर्तमान में ईएपी पर मौजूदा अधिकतम सीमा के कारण प्रगति की प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने कहा कि साहा ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते (डीए) के अंतर को कम करने में मदद के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने पर विचार करने का भी आग्रह किया।

हाल ही में अगरतला में एक आधिकारिक समारोह को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्होंने केंद्र से कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ईएपी के लिए ऋण राशि की सीमा हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, "ऐसे कई राज्य हैं जहाँ ऐसी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमारे मामले में, चल रहे कई विकास कार्यों के कारण, हमें इस सीमा के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।" इस बीच, त्रिपुरा के वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकार वनों की रक्षा और वनवासियों को आजीविका प्रदान करने के लिए तीन ईएपी लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि तीन बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में से एक को जापान सरकार ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) के माध्यम से सॉफ्ट लोन के रूप में वित्त पोषित किया था। दूसरी परियोजना KFW के माध्यम से जर्मनी के संघीय गणराज्य से अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी, और तीसरी विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 1,764.94 करोड़ रुपये की परियोजना है। विश्व बैंक त्रिपुरा में 1,764.94 करोड़ रुपये की परियोजना को वित्त पोषित कर रहा है, जिसका नाम है "एनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट (ELEMENT)। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित यह परियोजना राज्य में वन प्रबंधन, सामुदायिक विकास और आजीविका बढ़ाने पर केंद्रित है। मंत्री देबबर्मा ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य वन आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन करना भी है।