त्रिपुरा के विकास को लेकर CM माणिक साहा की पहल, सभी पक्षों से एकजुट प्रयासों का आह्वान

अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. डॉ. माणिक साहा ने मंगलवार को राज्य सरकार और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) के बीच बेहतर समन्वय, आपसी विश्वास और रचनात्मक बातचीत का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी संस्था अकेले काम करके सार्थक विकास हासिल नहीं कर सकती।

खुमुलवंग के NUAI ऑडिटोरियम में TTAADC के नवनियुक्त कार्यकारी सदस्यों (EMs) के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने नए नेताओं से आग्रह किया कि वे जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मिलकर काम करें। साथ ही, उन्होंने स्वायत्त परिषद में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद कृति सिंह देबबर्मा, त्रिपुरा के शाही वंशज और 'तिप्रा मोथा' पार्टी के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा, वरिष्ठ जनजातीय नेता बिजॉय कुमार हरंगखवाल और जगदीश देबबर्मा, जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा, TTAADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य रुनिएल देबबर्मा, कई विधायक, कार्यकारी सदस्य (EMs), परिषद सदस्य (MDCs), मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी. मूर्ति, कानून सचिव, जनजातीय कल्याण सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

शपथ लेने वाले नए कार्यकारी सदस्यों को बधाई देते हुए, डॉ. साहा ने सभी जनजातीय नेताओं से राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि गलतफहमियों को दूर करने और दूरियों को पाटने के लिए आपसी विश्वास और प्रभावी संवाद बहुत जरूरी है।

उन्होंने माना कि समय-समय पर अलग-अलग मांगें उठ सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इन मांगों को पूरा करने की व्यावहारिकता पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार मतभेदों को विवाद या विभाजन में बदलने देने के बजाय, बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने को प्राथमिकता देती है।

'छठी अनुसूची' (Sixth Schedule) के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनजातीय भूमि, भाषा, संस्कृति, परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक-आर्थिक हितों के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही, यह स्वशासन और मूल निवासियों की पहचान की रक्षा भी सुनिश्चित करती है।

उन्होंने कहा, "TTAADC और त्रिपुरा सरकार एक-दूसरे के पूरक हैं। एक-दूसरे के बिना कोई भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता। अगर हम अलग-अलग काम करेंगे, तो विकास हासिल नहीं किया जा सकता।" उन्होंने आगे कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए दोनों संस्थाओं को अपने प्रयासों में समन्वय बिठाना चाहिए। प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा के सक्रिय चुनावी राजनीति से दूर होने के फैसले का जिक्र करते हुए, डॉ. साहा ने कहा कि औपचारिक राजनीति से बाहर रहने का मतलब सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाना नहीं है। उन्होंने प्रद्योत के उस आश्वासन को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 'तिप्रासा' (Tiprasa) लोगों के सुख-दुख में हमेशा शामिल रहेंगे।

इस भावना से सहमति जताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ADC नेतृत्व और जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने और समस्याओं के समाधान के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर संवाद और आपसी समझ से काफी प्रगति हासिल की जा सकती है, जिसके लिए पूरी तरह से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।

पेयजल के मुद्दे पर, डॉ. साहा ने बताया कि त्रिपुरा में घरों तक नल से पानी पहुंचाने की सुविधा लगभग 3 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, उन्होंने माना कि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, खासकर पहाड़ी और दूरदराज के जनजातीय इलाकों में, जहां प्राकृतिक जल स्रोत सीमित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पानी को शुद्ध करने और उसकी आपूर्ति के लिए नए और बेहतर तरीकों पर काम कर रही है, ताकि हर घर तक पानी पहुंचाया जा सके।

शिक्षा के बारे में, मुख्यमंत्री ने बताया कि ADC क्षेत्रों के उन स्कूलों की समस्याओं की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जहां छात्रों की संख्या बहुत कम है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी के बावजूद छात्रों की संख्या न के बराबर है, उन्हें आवासीय शिक्षण संस्थानों में बदला जा सकता है। इसके लिए ऐसी जगहें चुनी जा सकती हैं, जहां एक-दो किलोमीटर के दायरे में जरूरी सुविधाएं मौजूद हों।

'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों' से प्रेरणा लेते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना चाहती है, जिसमें जनजातीय छात्रों के लिए रहने और खाने-पीने की सुविधा हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की पहल के लिए राज्य सरकार और TTAADC के बीच करीबी सहयोग की आवश्यकता होगी।

उन्होंने नई पीढ़ी के बीच स्थानीय विरासत, भारतीय परंपराओं और त्रिपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के महत्व पर भी जोर दिया।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, डॉ. साहा ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य ढांचे और सेवाओं में जो सुधार किए गए हैं, उनका लाभ ADC क्षेत्रों के लोगों को भी समान रूप से मिलना चाहिए। उन्होंने 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के साथ लागू की गई 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' का जिक्र किया और बताया कि त्रिपुरा ने अपनी पूरी आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज हासिल कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने संस्थागत सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा। इसमें कुछ प्रशासनिक और विकासात्मक क्षेत्रों में जिम्मेदारियों का आदान-प्रदान शामिल हो सकता है, जहां राज्य सरकार ADC को अपना सहयोग दे सकती है।