मुख्यमंत्री : स्थानीय उद्यमियों को और प्रोत्साहन की जरूरत

मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने शनिवार को बोधजंगनगर शिल्पा तालुक का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर त्रिपुरा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य में मौजूदा सरकार के दौरान पहले की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। सरकार की त्रिपुरा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 के माध्यम से राज्य और राज्य के बाहर के उद्योगपतियों को त्रिपुरा में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार बोधजंगनगर और आरके नगर औद्योगिक परिसर में सुधार के लिए काफी जागरूक है। उन्होंने यह जानकर संतोष व्यक्त किया कि इस परिसर के बांस उत्पादों का उपयोग भारत के नवनिर्मित संसद भवन में किया गया है।

कल बोधजंगनगर में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान टीआईडीसी के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, डीजीपी, सचिव उद्योग सहित अन्य मौजूद थे। अध्यक्ष टीआईडीसी ने कहा कि यहां औद्योगिक इकाइयों में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। गैस और बिजली की मांग बढ़ गई है। सरकार औद्योगिक उद्यमियों की इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। पीएम गति शक्ति योजना में बिजली समस्या के समाधान के लिए 22.01 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को बोधजंगनगर औद्योगिक परिसर के अपने दौरे के दौरान उद्योगपतियों से बात की और उनके फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उन्हें इस जटिल क्षेत्र में सड़कों में सुधार और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया।

त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष टिंकू रॉय ने उद्योग के रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला और यह बताना चाहते थे कि राज्य में चार वर्षों में पर्याप्त उद्योग हो गए हैं। उन्होंने यह दावा करने की कोशिश की कि कई बंद उद्योग खुल गए हैं। उनके मुताबिक, 2018 के बाद बंद डीएस ग्रुप की औद्योगिक इकाई खोली गई। लंबे समय से बंद डेयरी इकाई को भी फिर से खोल दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के दौरान 124 इकाइयों में से 60 प्रतिशत खोली जा चुकी हैं। टिंकू ने यह भी कहा कि 48 बंद औद्योगिक इकाइयों को खोलने का काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने कहा कि स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. सेवाओं और उत्पादों का एक प्रतिशत उनसे खरीदा जाना चाहिए। नहीं तो वे अपनी यूनिट और फैक्ट्री कैसे चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर निकट भविष्य में विचार करने का आश्वासन दिया है।