चंद्रा ने कहा की बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच विदेश व्यापार में पिछले 4 वर्षों में 158 प्रतिशत की वृद्धि

अगरतला: त्रिपुरा के उद्योग और वाणिज्य सचिव अभिषेक चंद्रा ने कहा की बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच विदेश व्यापार में पिछले 4 वर्षों में 158 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि वामपंथी शासन के दौरान 2017-18 में व्यापार 390.68 करोड़ रुपये था। अब यह 2021-22 वित्तीय वर्ष में बढ़कर 1,008.40 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा की बांग्लादेश के साथ व्यापार मुख्य रूप से राज्य में 8 भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों और 1 एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से होता है। इसके अलावा श्रीनगर और कमलासागर में 2 सीमावर्ती झोपड़ियों के माध्यम से बांग्लादेश के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित किए गए हैं।

पिछले चार वर्षों में वितरित की गई राशि का हवाला देते हुए चंद्रा ने कहा की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत विभिन्न बैंकों के माध्यम से 3,926 लोगों को 251 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है, जबकि स्वाबलंबन योजना के तहत 8,303 लोगों को 229 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। यह विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की अध्यक्षता में अगरतला के नागरिक सचिवालय में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान साझा की गई है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना पर भी चर्चा हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ साहा ने कहा, "राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाने की उज्ज्वल क्षमता है। ऐसे में उद्योग और वाणिज्य विभाग को काम की गति बढ़ानी चाहिए। साथ ही राज्य की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को भी महत्व दिया जाए। साहा ने कहा कि राज्य को आर्थिक केंद्र बनाने की काफी गुंजाइश है। इस कारण राज्य में उद्योग के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को उद्योगों के विकास के माध्यम से राज्य को आर्थिक रूप से आगे ले जाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए। आय के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभाग को राज्य में उत्पादित उत्पादों के विदेशों में निर्यात को भी महत्व देना चाहिए।

समीक्षा बैठक में प्रधान मंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान पर चर्चा करते हुए अभिषेक चंद्रा ने कहा कि देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 13 अक्टूबर, 2021 को प्रधान मंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था। विभिन्न राज्यों के बुनियादी ढांचे और संचार संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की डिजिटल रूप से निगरानी की जाती है। इसके लिए विभिन्न राज्यों की बुनियादी ढांचा और संचार संबंधी परियोजनाओं को बीआईएसएजी-एन पोर्टल पर अपलोड करने की जरूरत है।

राज्य का उद्योग और वाणिज्य विभाग प्रधान मंत्री अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव ने कहा कि विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8 परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर प्रधानमंत्री गति शक्ति को भेजी है। इसमें से 4 परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर 35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।