केंद्र, राज्य सरकार किसी भी मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रतिबद्ध

अगरतला: मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने शनिवार को कहा कि वर्तमान राज्य और केंद्र सरकार का लक्ष्य लोगों के साथ खड़ा होना है, समस्याएं पैदा करके नहीं, बल्कि उनका समाधान करना है.

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. साहा ने कहा कि आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो स्वदेशी लोगों के लिए विभिन्न संवैधानिक अधिकारों के कार्यान्वयन पर केंद्रित है।

“आज का दिन त्रिपुरा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह समझौता वर्तमान समय में बहुत महत्व रखता है। टिपरा मोथा लंबे समय से राज्य और केंद्र सरकारों के साथ उनके मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। कई मौकों पर चर्चा हुई और आखिरकार, ऐतिहासिक दिन आ गया,'' डॉ. साहा ने कहा।

उन्होंने त्रिपुरा में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और समस्याओं को पैदा करने के बजाय उन्हें हल करके लोगों के साथ रहने का इरादा व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर करने में उनकी भूमिका के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और टिपरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि 2 फरवरी, 2024 वास्तव में लोगों के समग्र कल्याण को संबोधित करने वाले त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के साथ त्रिपुरा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस समझौते में केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा शामिल थे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ साहा ने पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित कर विकास को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला.

“प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है, यह मानते हुए कि देश की प्रगति क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई है। आज का त्रिपक्षीय समझौता देश भर में सामूहिक प्रयासों के माध्यम से एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ”डॉ साहा ने कहा।

उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल करने में प्रधान मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के प्रयासों की सराहना की, जो पहले उग्रवाद से प्रभावित थे।

डॉ. साहा ने इस बात पर जोर दिया कि ऐतिहासिक समझौता त्रिपुरा के लोगों के इतिहास, भूमि अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।

“समझौता स्वदेशी लोगों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान को सम्मानपूर्वक लागू करने के लिए आपसी सहमति के आधार पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की भी रूपरेखा तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, समझौते के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए, इसमें शामिल पक्षों से किसी भी प्रकार के विरोध या प्रदर्शन से परहेज करने का आग्रह किया जाता है, ”उन्होंने कहा।

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