भाजपा संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी, पार्टी की जीत वास्तव में जनता की जीत

नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने आज कहा कि उनकी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले जारी संकल्प पत्र में पार्टी द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। डॉ. साहा, जो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं, प्रस्थान से पहले अपने आधिकारिक आवास में मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे।

“हमारी जीत लोगों के लाभ के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं की वजह से संभव थी; हम कमोबेश आश्वस्त थे कि हम चुनाव जीतेंगे और यह आखिरकार लोगों के आशीर्वाद से हुआ” डॉ साहा ने कहा। चुनाव के बाद हुई हिंसा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कई मामलों में विपक्षी दलों द्वारा हिंसा भड़काई जा रही है, लेकिन उन्होंने पहले ही डीजीपी अमिताभ रंजन को राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी पुलिस कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करने की भी अपील की।

सवालों के जवाब में डॉ. साहा ने घोषणा की कि उन्होंने आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की है और पानीसागर से भाजपा के वरिष्ठ विधायक बेनॉय भूषण दास नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले 'प्रोटेम स्पीकर' के रूप में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, "इन औपचारिकताओं को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा और नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी बहुत जल्द किया जाएगा।" मंत्रिपरिषद में तीन मौजूदा रिक्तियों पर डॉ. साहा ने कहा कि इन रिक्तियों को पार्टी के आलाकमान के निर्देश पर रखा गया है, लेकिन इन्हें जल्द ही भर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि डॉ. साहा ने कहा कि 'ग्रेटर तिप्रालैंड' की मांग को मानने का सवाल ही नहीं उठता और 'टिपरा मोथा' पार्टी ने भी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिए अपने ज्ञापन में यह मुद्दा नहीं उठाया. “स्वदेशी लोगों की वैध मांगों और शिकायतों को देखने के लिए एक वार्ताकार नियुक्त किया जा रहा है, जिसके प्रति हम भी बहुत सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील हैं; आदिवासी लोगों के अधिक से अधिक सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा” मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने 'टिपरा मोथा' से मंत्रियों को लेने से भी इनकार किया, यह कहते हुए कि इस मामले पर किसी भी स्तर पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में 'वोट-ऑन-अकाउंट' (अग्रिम मिनी बजट) पेश किया जाएगा और बाद में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।