भाजपा ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया

भाजपा ने गुरुवार (9 फरवरी) को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र (घोषणापत्र) जारी किया। राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के लिए पार्टी की ओर से कई आकर्षक वादे किए गए।

बता दें कि बीजेपी 'उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा' के विजन के साथ अपने चुनावी अभियान को अंजाम दे रही है। इस अभियान के तहत जारी चुनावी घोषणापत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, महिलाओं, छात्रों, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और किसानों पर फोकस किया गया है. बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में क्या-क्या वादे किए गए, आइए इन बिंदुओं में समझते हैं।

बड़ी बातें

* धर्मगुरु अनुकूल चंद्रा के नाम से सबके लिए सस्ते पके भोजन की योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत पांच रुपये में सभी को भोजन उपलब्ध होगा.

* ईडब्ल्यूएस परिवारों को बालिका के जन्म पर 50,000 रुपये का 'बालिका समृद्धि बांड' दिया जाएगा।

कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।

* 50,000 कॉलेज जाने वाले छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।

* पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे।

*सभी पात्र भूमिहीन नागरिकों के भूमि के पट्टे किये जायेंगे।

* भूमिहीन किसानों को 3,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

* चूंकि आदिवासी मतदाता एक तिहाई विधानसभा सीटों (20) पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी।

* प्रस्तावित 125वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के ढांचे के भीतर अधिक स्वायत्तता और अतिरिक्त * विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के लिए 'त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद' (टीटीएएडीसी) का पुनर्गठन किया जाएगा।

* त्रिपुरा जनजातीय विकास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों को 5,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

* आदिवासी संस्कृति और अध्ययन के अनुसंधान, प्रचार और संरक्षण के लिए गंडाचेरा में महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

* अगरतला में एक क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाएगा।

* जनजातीय भाषा 'कोकबोरोक' को सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा।

रबर और बांस पर आधारित उद्योग-विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जाएगा। इसमें वृद्धि के लिए राज्य सरकार 2,000 रुपये देगी।

आदिवासियों के लिए प्रथागत अदालतें स्थापित की जाएंगी ताकि आदिवासी प्रथागत कानूनों और प्रथाओं की रक्षा की जा सके।

आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय एक बड़े सभागार में अपने कार्यकर्ताओं के सामने घोषणापत्र जारी किया, जिसमें देश के 1.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को नौकरी देने या पेंशन और महंगाई भत्ता देने का कोई जिक्र नहीं था. राज्य। . घोषणा पत्र जारी करने के बाद नड्डा ने संवाददाताओं से कहा, "हम त्रिपुरा को 'डीटीएच'- विकास (विकास), परिवर्तन (परिवर्तन) और सद्भाव (सद्भाव) के रास्ते पर ले जाएंगे।"