BJP chief: अनानास के बाद सुगंधित नींबू और चिपचिपे चावल के लिए GI टैग की योजना बना रहा त्रिपुरा

Agartala: BJP त्रिपुरा प्रदेश के प्रेसिडेंट राजीब भट्टाचार्जी ने गुरुवार को आदिवासी इलाकों के विकास, महिला सशक्तिकरण और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए BJP की सरकार की कई कोशिशों के बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले अनानास को पहले ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग मिल चुका है, साथ ही पारंपरिक आदिवासी कपड़े, रिशा और रिग्नाई को भी।

भट्टचार्जी ने आगे कहा, "त्रिपुरा के खुशबूदार नींबू और चिपचिपे चावल के लिए भी GI टैगिंग हासिल करने की कोशिशें चल रही हैं, ताकि इन देसी प्रोडक्ट्स को त्रिपुरा में उगाए गए प्रोडक्ट्स के तौर पर ब्रांड किया जा सके और उन्हें ग्लोबल पहचान मिल सके।"

उन्होंने कहा कि TRESP प्रोजेक्ट के तहत 9,326 आदिवासी बेनिफिशियरी को हर एक को 25,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद दी गई है, जिससे कुल 23 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

उन्होंने कहा, "आदिवासी इलाकों में बच्चों की देखभाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 226 आंगनवाड़ी सेंटर मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 141 पहले से ही चालू हैं, जबकि बाकी सेंटर अगले मार्च तक शुरू हो जाएंगे।"

उन्होंने रिपोर्टर्स को आगे बताया कि आदिवासी इलाकों में पहचाने गए 44,865 परिवारों में से, लगभग 38,000 को पहले ही पाइप से पीने के पानी की स्कीम के तहत कवर किया जा चुका है।

उन्होंने आगे कहा, “डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, आदिवासी इलाकों में 10 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। आदिवासी इलाकों के पूरे विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।”

राष्ट्रीय पहचान का ज़िक्र करते हुए, भट्टाचार्जी ने कहा कि 2019 और 2024 के बीच, आदिवासी समाज की सात जानी-मानी हस्तियों को भारत सरकार से सिविलियन सम्मान मिला।

उन्होंने यह भी बताया कि समाज में उनकी भूमिका के सम्मान में आदिवासी सरदारों का मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

कानूनी उपायों पर, राजीव भट्टाचार्जी ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आठ नए बिल पेश किए गए थे, और GRAMG बिल पहले ही पास हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि ट्रांसपेरेंसी पक्की की गई है और MGNREGA का पॉलिटिकलाइज़ेशन रोक दिया गया है।

नए फ्रेमवर्क के तहत, GRAMG का आदेश है कि सिर्फ़ पब्लिक एसेट्स ही बनाए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि CPIM के राज में 15,000 स्क्वेयर फ़ीट से ज़्यादा के तालाब खोदे गए थे और ऐसे कामों में गड़बड़ियों को CAG रिपोर्ट में बताया गया था।

महिला एम्पावरमेंट पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसे प्रोग्राम समेत कई स्कीम शुरू की गई हैं।

नवजात बेटियों के लिए 50,000 रुपये के कैश बॉन्ड के रूप में फ़ाइनेंशियल मदद दी जा रही है, साथ ही होनहार स्टूडेंट्स को इनाम भी दिए जा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 45 महिलाओं को पहले ही ड्राइविंग ट्रेनिंग मिल चुकी है, और महिलाओं को ड्राइविंग सेक्टर में आने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि 50 महिलाओं को कुकिंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी गई है।

भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि BJP राज में एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुरू की गई है। उन्होंने आगे कहा, "BJP सरकार के समय में दी गई एक भी नौकरी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी दिखाता है।"