अमित शाह का बड़ा बयान: राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर नहीं होगा समझौता

Tripura: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जून को कहा कि केंद्र पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों में डेमोग्राफिक बदलाव बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही, उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और बेहतर सर्विलांस सिस्टम के ज़रिए सीमा सुरक्षा को मज़बूत करने के सरकार के वादे को दोहराया।

त्रिपुरा में लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (BSF) के जवानों को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि सरकार भारत की इंटरनेशनल सीमाओं पर कमज़ोरियों को दूर करने और गैर-कानूनी घुसपैठ को रोकने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रही है।

शाह ने कहा, “पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में डेमोग्राफिक बदलाव बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। केंद्र इंटरनेशनल सीमाओं की सुरक्षा में कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है।”

गृह मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार का महत्वाकांक्षी ‘स्मार्ट बॉर्डर’ प्रोजेक्ट अपने आखिरी स्टेज पर पहुँच गया है और जल्द ही इसे देश भर में कई जगहों पर पायलट बेसिस पर लागू किया जाएगा।

शाह के अनुसार, स्मार्ट बॉर्डर पहल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी के जवानों को शामिल किया जाएगा ताकि संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में ज़्यादा असरदार और जवाबदेह सुरक्षा ढांचा बनाया जा सके। उन्होंने कहा, “स्मार्ट बॉर्डर का कॉन्सेप्ट देश में सात से आठ जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा।”

यह बात बॉर्डर इलाकों, खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे राज्यों में गैर-कानूनी घुसपैठ, बॉर्डर पार से होने वाले क्राइम और सिक्योरिटी चुनौतियों को लेकर लगातार चिंताओं के बीच आई है।

शाह के त्रिपुरा दौरे में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी शामिल थी, जहाँ उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ामों का रिव्यू किया और देश की सीमाओं की सुरक्षा में फोर्स की भूमिका की तारीफ़ की।

केंद्र सरकार नेशनल सिक्योरिटी को मज़बूत करने और गैर-कानूनी बॉर्डर पार मूवमेंट को रोकने के लिए एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम, स्मार्ट फेंसिंग और सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के ज़रिए बॉर्डर मैनेजमेंट को मॉडर्न बनाने पर ध्यान दे रही है।