Tripura में तेज गति से आ रही ट्रेन की चपेट में आए जंगली हाथी की मौत

Agartala अगरतला: त्रिपुरा के खोवाई जिले में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय जंगली हाथी ने सोमवार देर रात दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।राज्य पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद हाथी को बचाया नहीं जा सका। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने पुष्टि की, "गहन चिकित्सा देखभाल के बावजूद हाथी ने सोमवार देर रात दम तोड़ दिया।"मंगलवार को वन और वन्यजीव अधिकारियों की मौजूदगी में तीन पशु चिकित्सकों ने हाथी का पोस्टमार्टम किया और फिर उसे दफना दिया गया।त्रिपुरा वन विभाग ने तेलियामुरा में सरकारी रेलवे पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की और लुमडिंग में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मंडल प्रबंधक के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। विभाग ने रेलवे अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रेन 50 किमी/घंटा की अनुमानित गति से चल रही थी - जो क्षेत्र में हाथी गलियारों के लिए निर्धारित 20 किमी/घंटा की सीमा से कहीं अधिक है।

यह घटना शनिवार रात को हुई जब अगरतला से धर्मनगर जा रही एक लोकल ट्रेन ने तेलियामुरा वन प्रभाग के अंतर्गत शालबागान क्षेत्र में हाथी को टक्कर मार दी। हाथी के पिछले दोनों पैर टूट गए थे, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। वन अधिकारियों ने रविवार से ही उसका इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन चोटें जानलेवा साबित हुईं।यह पहली ऐसी घटना नहीं है। फरवरी में भी इसी तरह की त्रासदी हुई थी, जब इसी निर्दिष्ट कॉरिडोर में एक अन्य हाथी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वन अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ट्रेन निर्धारित गति सीमा का पालन करती तो शनिवार की घटना को रोका जा सकता था।वन्यजीव विशेषज्ञों ने इस तरह की बार-बार होने वाली घटनाओं पर चिंता जताई है। वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022 के तहत हाथियों को अनुसूची-I जानवरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा के हकदार लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में मान्यता देता है। भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में, वे सम्मान और संरक्षण प्राथमिकता दोनों का आदेश देते हैं।

विशेषज्ञ निर्दिष्ट हाथी गलियारों में मजबूत सुरक्षा उपायों की वकालत करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण मार्गों की मैपिंग और रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), जिला प्रशासन और राज्य लोक निर्माण विभागों जैसे हितधारकों के साथ सहयोग करना शामिल है।एक विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा, "ऐसी त्रासदियों को रोकने और बुनियादी ढांचे और वन्यजीवों के सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय आवश्यक हैं।"