राज्य के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पीआर 78 अल्पसंख्यक छात्रों के पास प्रमाण पत्र रोक दिए गए हैं

अल्पसंख्यक विभाग और उसके अधिकारियों द्वारा घोर उपेक्षा की एक विचित्र घटना में डीएलएड पाठ्यक्रम के 78 अल्पसंख्यक छात्र विभाग द्वारा कॉलेज को बकाया भुगतान न करने के कारण अपने उत्तीर्ण प्रमाणपत्र से वंचित हैं। अल्पसंख्यक छात्रों द्वारा बार-बार विभाग के अधिकारियों से सही दिशा में कदम उठाने की गुहार लगाने के बावजूद विभाग ने अब तक कुछ नहीं किया है. सभी छात्रों को अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया था और पश्चिम बंगाल स्थित कॉलेज प्राधिकरण और विभाग द्वारा इस बात पर सहमति हुई थी कि छात्रों के सभी पैसे का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा। लेकिन चूंकि कोई भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए कॉलेज अधिकारियों ने छात्रों को पास प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर दिया है। कल राज्य भर से अल्पसंख्यक छात्र अगरतला पहुंचे और बड़ी मुश्किल से अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक से प्रतिनियुक्ति में मिले और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2019 में अल्पसंख्यक विभाग ने कुल मिलाकर 78 छात्रों को डीएलएड कोर्स करने के लिए पश्चिम बंगाल के खड़गपुर इलाके के एक बी-एड कॉलेज में स्पॉन्सरशिप पर भेजा था. लेकिन कोविड महामारी के कारण उन्होंने लगातार दो साल गंवा दिए लेकिन आखिरकार वे परीक्षा में शामिल हुए और पास हो गए लेकिन राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बकाया भुगतान न करने के कारण कॉलेज ने उनके प्रमाणपत्र रोक दिए हैं। इस मुद्दे पर बोलते हुए अल्पसंख्यक विभाग के संयुक्त निदेशक ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर निदेशक से बात की थी लेकिन निदेशक ने कहा कि भुगतान के लिए धन की मांग वाली फाइल वित्त विभाग को भेजी जानी है। कथित तौर पर फाइल तैयार की जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार की नीति के तहत पहले 78 छात्रों को भेजने के बावजूद विभाग अचानक पैसे के भुगतान की आवश्यकता के लिए क्यों जाग गया है। पीड़ित छात्र अब पूछ रहे हैं कि इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को पहले क्यों नहीं हुई.