किया जाएगा 400 सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण

त्रिपुरा :मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉ माणिक साहा ने सोमवार को कहा कि वर्तमान राज्य सरकार राज्य में शिक्षा के विकास से कोई समझौता नहीं करेगी.

“राज्य सरकार शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शिक्षकों को भी इस लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए आगे आना चाहिए, ”उन्होंने कहा।

डॉ. साहा ने सोमवार को अगरतला के रवीन्द्र शतबर्षिकी भवन में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों में कम लागत वाली शिक्षण सामग्री बनाने के लिए आयोजित एक प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान डॉ. साहा ने निपुण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा की।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर पूरे राज्य में निपुण परियोजना का मुख्य उद्देश्य सफल हो तो एक नए त्रिपुरा का निर्माण किया जा सकता है।

“यह एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के सपने को भी साकार करेगा। उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी शिक्षकों को लेनी होगी। निपुण परियोजना में शिक्षकों का मुख्य योगदान है। वे विभिन्न नवीन अवधारणाओं और खेल-आधारित शिक्षा की शुरुआत करके स्कूलों में शिक्षा प्रदान करते हैं। त्रिपुरा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। त्रिपुरा का भविष्य बहुत आशाजनक है। राज्य सरकार ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के विकास के लिए कई अन्य पहल की गई हैं, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में शिक्षा के विकास के लिए कई पहल की गई हैं। इनमें मौजूदा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की पहल की गई है।

डॉ. साहा ने कहा, "8 जनजातीय भाषाओं जैसे कोकबोरोक, चकमा, मणिपुरी, हलम, मोग आदि के लिए पाठ्यपुस्तकें पेश की गईं। सामान्य डिग्री कॉलेजों में महिला छात्रों की सभी फीस माफ कर दी गई है।"

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 752 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं शुरू की गई हैं और अतिरिक्त 60 स्मार्ट कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

“सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को 604 स्कूलों में पेश किया गया है। यह योजना 294 और स्कूलों में शुरू की जाएगी। 106 विद्यालयों में चिंतन प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। इस वर्ष के बजट में, स्कूलों के निर्माण के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ”डॉ साहा ने कहा।

डॉ. साहा ने यह भी बताया कि राज्य में अन्य 400 सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की पहल की गई है और इसके लिए राज्य में शिक्षा के समग्र विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव रवेल हेमेंद्र कुमार, एससीईआरटी के निदेशक एनसी शर्मा, बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाशीष बंदोपाध्याय समेत अन्य उपस्थित थे.