संवैधानिक संकट की ओर राज्यपाल अनुसूया ने मणिपुर विधानसभा की बैठकों को मंजूरी नहीं दी

मणिपुर: हिंसा और दंगों से जूझ रहे मणिपुर में संवैधानिक संकट उभर रहा है. हिंसा पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा बुलाने की राज्य कैबिनेट की सिफारिश को राज्यपाल अनसूया उकी द्वारा मंजूरी न देना चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों ने सोमवार को खुलासा किया कि हालांकि बीरेनसिंह सरकार ने इस महीने की 21 तारीख को विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने का दो बार अनुरोध किया था, लेकिन राज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया था. मालूम हो कि इसकी वजह यह है कि केंद्र मौजूदा हालात में विधानसभा की बैठक बुलाने को तैयार नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस संदर्भ में संवैधानिक संकट पैदा होने की आशंका है. राज्यपाल द्वारा कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दिये जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र पहले ही (21 अगस्त को) शुरू हो जाना चाहिए था और राज्यपाल की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है. अधिकारियों ने हाल ही में मीडिया को बताया है कि बीरेन सिंह सरकार ने राज्यपाल से 27 जुलाई और 4 अगस्त को विधानसभा की बैठकें आयोजित करने की सिफारिश की है. यह मामला चर्चा का विषय बन गया क्योंकि राज्यपाल ने विशेष बैठक के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया. 2016 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, राज्यपाल को सदन में बहुमत रखने वाले सीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार विधानसभा बैठक के लिए अधिसूचना जारी करनी होती है।विधानसभा बुलाने की राज्य कैबिनेट की सिफारिश को राज्यपाल अनसूया उकी द्वारा मंजूरी न देना चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों ने सोमवार को खुलासा किया कि हालांकि बीरेनसिंह सरकार ने इस महीने की 21 तारीख को विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने का दो बार अनुरोध किया था, लेकिन राज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया था. मालूम हो कि इसकी वजह यह है कि केंद्र मौजूदा हालात में विधानसभा की बैठक बुलाने को तैयार नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस संदर्भ में संवैधानिक संकट पैदा होने की आशंका है. राज्यपाल द्वारा कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दिये जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र पहले ही (21 अगस्त को) शुरू हो जाना चाहिए था और राज्यपाल की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है. अधिकारियों ने हाल ही में मीडिया को बताया है कि बीरेन सिंह सरकार ने राज्यपाल से 27 जुलाई और 4 अगस्त को विधानसभा की बैठकें आयोजित करने की सिफारिश की है. यह मामला चर्चा का विषय बन गया क्योंकि राज्यपाल ने विशेष बैठक के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया. 2016 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, राज्यपाल को सदन में बहुमत रखने वाले सीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार विधानसभा बैठक के लिए अधिसूचना जारी करनी होती है।