वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से संबंधित याचिकाओं पर तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी: उच्चतम न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संवैधानिक पीठों द्वारा कुछ सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग ने मामले को सुनवाई के लिए उल्लेख किया तो उन्होंने कहा, "हमें वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मामलों को हल करना होगा।"

वरिष्ठ वकील ने कहा, ''मेरा मामला बाल यौन शोषण मामले से संबंधित है।''

सीजेआई ने कहा कि इन मामलों की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी है और पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा कुछ सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई समाप्त करने के बाद इन्हें सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

वर्तमान में, CJI की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने के नियमों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित याचिकाएं भी सुनवाई के लिए निर्धारित हैं।

शीर्ष अदालत ने 22 मार्च को वैवाहिक बलात्कार पर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की थी।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने और आईपीसी प्रावधान से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था, जो पत्नी के वयस्क होने पर जबरन यौन संबंध के लिए अभियोजन के खिलाफ पति को सुरक्षा प्रदान करता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए केंद्र ने कहा था कि इस मुद्दे के कानूनी के साथ-साथ "सामाजिक निहितार्थ" भी हैं और सरकार याचिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करना चाहेगी।

इस मुद्दे पर 11 मई, 2022 के दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित फैसले के संबंध में एक याचिका दायर की गई है।

यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक महिला द्वारा दायर की गई है।