संसद के दोनों सदनों में पहले दिन स्थगन होता

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के पहले दिन गुरुवार सुबह श्रद्धांजलि के बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में आप नेता सुशील कुमार रिंकू ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली. पंजाब के जालंधर से निर्वाचित हुए रिंकू ने पंजाबी में शपथ ली।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर-सत्र अवधि में दिवंगत हुए सदस्यों - दो मौजूदा सदस्यों और 11 पूर्व सदस्यों - को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने अपने दिवंगत सदस्यों की स्मृति में मौन भी रखा।

राज्यसभा के सभापति जगदीप सिंह धनखड़ ने मौजूदा सदस्य हरद्वार दुबे का शोक संदेश पढ़ा।

सदन ने दिवंगत नेता और अंतर-सत्र अवधि में दिवंगत हुए अन्य पूर्व सदस्यों की स्मृति में मौन रखा। विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा सहित अपनी मांगों को लेकर संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था।

इससे पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि सांसद संसद के मानसून सत्र का उपयोग लोक कल्याण के मुद्दों पर चर्चा के लिए करेंगे और कहा कि चर्चा जितनी अधिक तीखी होगी, जनता की भलाई के लिए उतना ही बेहतर परिणाम निकलेगा।

उन्होंने कहा, "आज, जब हम लोकतंत्र के इस मंदिर में सावन के पवित्र महीने में मिल रहे हैं...मुझे विश्वास है कि सभी सांसद मिलकर इसका उपयोग लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए करेंगे और सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे।" मानसून सत्र शुरू होने से पहले उनकी टिप्पणी।

मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर इस सत्र का अधिकतम उपयोग जनहित में करेंगे। चर्चा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; चर्चा जितनी तेज़ होगी, उतने ही बेहतर निर्णय लिए जाएंगे जो जनहित में दूरगामी परिणाम देंगे,'' उन्होंने आगे कहा।

पीएम मोदी ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक सहित विभिन्न विधेयकों के महत्व के बारे में भी बात की। मणिपुर में जातीय हिंसा और राज्य में दो महिलाओं को नग्न घुमाए जाने वाले वीडियो के बारे में बोलते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि वह दर्द से भर गए हैं।

“मैं दर्द से भर गया हूं और यह घटना किसी भी नागरिक समाज के लिए शर्मनाक है। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें हम कभी माफ नहीं करेंगे।'

“यह किसी भी समाज के लिए शर्मनाक घटना है..यह किसने किया और कौन जिम्मेदार है यह एक अलग मुद्दा है लेकिन इसने हमारे देश को शर्मसार कर दिया है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से कानून व्यवस्था सख्त करने की अपील करता हूं।' चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मणिपुर...महिला के सम्मान का मुद्दा सभी राजनीति से ऊपर है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को कहा था कि 31 विधेयक सरकार के एजेंडे में हैं.