मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें तमिलनाडु सरकार को उसके मंत्री उदयनिधि स्टालिन और "सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन" के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ 22 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का निर्देश देने वाला कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने असूचीबद्ध उल्लेख को स्वीकार नहीं किया और वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू से मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए एसओपी के तहत बताई गई प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा।

वकील जी बालाजी के माध्यम से दायर याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि 2 सितंबर को आयोजित सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में राज्य के मंत्रियों की भागीदारी असंवैधानिक थी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। इसके अलावा, इसने यह जानने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की कि क्या सीमा पार और भारत के बाहर, विशेषकर श्रीलंका तमिल लिट्टे फंड से आतंकी फंडिंग का कोई तत्व शामिल है।

साथ ही याचिका में मांग की गई है कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य के माध्यमिक स्कूलों में किसी भी हिंदू धर्म के खिलाफ ये सम्मेलन नहीं होने चाहिए.

इससे पहले, स्टालिन जूनियर के खिलाफ उनके विवादास्पद बयानों को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग करने वाला एक समान आवेदन दिल्ली स्थित एक वकील द्वारा दायर किया गया था। इस याचिका को शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ और अन्य के मामले के साथ टैग किए जाने की संभावना है, जहां न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ नफरत फैलाने वाले भाषण के बड़े मुद्दे से निपट रही है।