सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से मणिपुर की ताजा स्थिति पर रिपोर्ट सौंपने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को मणिपुर की ताजा स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. पीठ ने यह बताने को कहा कि दंगा पीड़ितों के पुनर्वास, कानून-व्यवस्था में सुधार और हथियार हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अगली सुनवाई इस महीने की 10 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई. इस मौके पर अल्पसंख्यक कुकी आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कॉलिन गंजाल्वेस ने कहा कि सरकार हिंसा को बढ़ावा दे रही है और उनसे धर्म का रंग छोड़ने को कहा. अदालत के ध्यान में यह बात लाई गई कि टीवी चर्चाओं में कुकीज को पहाड़ों से भगाने की धमकी देने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर हमले तभी बढ़े जब सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कुकीज़ पर हमले कम हो गए हैं। मैती समूह के वकील ने अदालत के संज्ञान में यह बात लायी कि कुछ कुकी उग्रवादियों के पास राइफलें हैं और केंद्र को इसका जवाब देना चाहिए. पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से इस पर विचार करने को कहा. इस बीच सोमवार को इंफाल पश्चिम जिले में फायरिंग हुई.