प्रधानमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण की शुरुआत की
तेलंगाना: ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए बड़े जोर-शोर से शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक सड़कें बनाने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अंडमान-निकोबार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, नागालैंड और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से हैं, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष (अप्रैल-दिसंबर 2022) में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 20 प्रतिशत भी सड़कें पूरी नहीं की हैं। इस योजना के तहत 47,171 किमी सड़कें बननी थीं जबकि सिर्फ 29,753 किमी सड़कें ही बनीं। गौरतलब है कि यह लक्ष्य प्राप्ति का मात्र 63 फीसदी है. स्वीकृत सड़कों में लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले राज्यों की सूची में असम, उत्तराखंड और हरियाणा के साथ-साथ भाजपा शासित गुजरात और मध्य प्रदेश सहित 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक सड़कें बनाने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अंडमान-निकोबार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, नागालैंड और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से हैं, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष (अप्रैल-दिसंबर 2022) में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 20 प्रतिशत भी सड़कें पूरी नहीं की हैं। इस योजना के तहत 47,171 किमी सड़कें बननी थीं जबकि सिर्फ 29,753 किमी सड़कें ही बनीं। गौरतलब है कि यह लक्ष्य प्राप्ति का मात्र 63 फीसदी है. स्वीकृत सड़कों में लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले राज्यों की सूची में असम, उत्तराखंड और हरियाणा के साथ-साथ भाजपा शासित गुजरात और मध्य प्रदेश सहित 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक सड़कें बनाने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अंडमान-निकोबार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, नागालैंड और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से हैं, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष (अप्रैल-दिसंबर 2022) में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 20 प्रतिशत भी सड़कें पूरी नहीं की हैं। इस योजना के तहत 47,171 किमी सड़कें बननी थीं जबकि सिर्फ 29,753 किमी सड़कें ही बनीं। गौरतलब है कि यह लक्ष्य प्राप्ति का मात्र 63 फीसदी है. स्वीकृत सड़कों में लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले राज्यों की सूची में असम, उत्तराखंड और हरियाणा के साथ-साथ भाजपा शासित गुजरात और मध्य प्रदेश सहित 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
