विधानसभा की याचिका समिति ने भूमि हस्तांतरण मामले में आशीष को और बुलाया

दिल्ली की केजरीवाल सरकार और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव छिड़ गया है। दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने मंगलवार (6 जून) को आईएएस आशीष मोरे और दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को जमीन हस्तांतरण मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. यह याचिका भूमि हस्तांतरण के दावों के संबंध में दायर की गई थी।

झंगोला गांव में जमीन हड़पने के मामले में पिछले साल पांच एसडीएम और एक एडीएम को निलंबित कर दिया गया था. इनके नाम हैं अजीत ठाकुर, हर्षित जैन, देवेंद्र शर्मा, पीसी ठाकुर, नागेंद्र त्रिपाठी और नितिन जिंदल। दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने इस मामले में फाइलें मंगवाई थीं, लेकिन सात दिन बीत जाने के बाद भी फाइलें पेश नहीं की जा सकी हैं.

दिल्ली विधानसभा की एससी कमेटी ने विशेष सतर्कता सचिव राजशेखर को 6 जुलाई को शाम 4:45 बजे अपने सामने पेश होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। "नए अध्यादेश के बाद, समिति को अधिकारियों को बुलाने का अधिकार नहीं है," उन्होंने समिति को लिखा। ईमानदारी की खातिर मैं दो हफ्ते में पेश हो सकता हूं.'' दरअसल एक शख्स ने राजशेखर के खिलाफ नौकरी देने के विषय में जातिसूचक भाषा का इस्तेमाल करने की शिकायत की थी.