उत्पादन की बढ़ी हुई लागत केंद्र के लोगों पर अतिरिक्त बोझ है

तेलंगाना : जहां दुनिया के सभी देश पर्यावरण की रक्षा और लोगों की ऊर्जा लागत को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी सरकार इसके विपरीत कर रही है। इसने सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक सौर पैनलों पर सब्सिडी कम कर दी और उन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 5 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत और आयात शुल्क को 40 प्रतिशत कर दिया। ये इसी महीने से लागू हो जाएंगे। मोदी सरकार ने यह शर्त लगा दी है कि वर्तमान में दी जाने वाली आंशिक सब्सिडी भी तभी दी जाएगी जब घरेलू स्तर पर बने सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा।

तो यह ऐसा काम कर रहा है जैसे कि किसी को सौर ऊर्जा के लिए नहीं जाना चाहिए। दरअसल विदेशों से आयातित सोलर पैनल की कीमत देश में बनने वाले सोलर पैनल से काफी कम है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मोदी सरकार के इस रवैये से देश के सौर ऊर्जा उत्पादकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी भारी नुकसान होगा।