संविधान पीठ पांच सदस्यीय पीठ है जो दिल्ली अध्यादेश मामले की सुनवाई करेगी

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया है. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. मालूम हो कि केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की और कहा कि इसे संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर किया जाएगा. केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सैन्य अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल को सौंप दिया है। इसके लिए केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना का अध्यादेश जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव को सदस्य नियुक्त किया गया। अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति में मतभेद की स्थिति में अंतिम फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है.

केंद्र द्वारा लाए गए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण अध्यादेश पर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी गुस्से में है। इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि निर्वाचित सरकार को दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार है। 19 तारीख को केंद्र एक बार फिर अध्यादेश लेकर आई। इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। आप सरकार ने एक बार फिर अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.