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केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा में नागरिकता संशोधन कानून सीएए पेश करेगी

Teja
17 Aug 2023 1:24 AM GMT
केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा में नागरिकता संशोधन कानून सीएए पेश करेगी
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करेगी. उन्होंने मंगलवार को कहा कि संविधान ने केंद्र को भारतीय नागरिकता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। भले ही सत्तारूढ़ टीएमसी, सीएम ममता बनर्जी सीएए का विरोध करें, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा.बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करेगी. उन्होंने मंगलवार को कहा कि संविधान ने केंद्र को भारतीय नागरिकता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। भले ही सत्तारूढ़ टीएमसी, सीएम ममता बनर्जी सीएए का विरोध करें, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा.पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करेगी. उन्होंने मंगलवार को कहा कि संविधान ने केंद्र को भारतीय नागरिकता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। भले ही सत्तारूढ़ टीएमसी, सीएम ममता बनर्जी सीएए का विरोध करें, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा.बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करेगी. उन्होंने मंगलवार को कहा कि संविधान ने केंद्र को भारतीय नागरिकता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। भले ही सत्तारूढ़ टीएमसी, सीएम ममता बनर्जी सीएए का विरोध करें, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा.पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करेगी. उन्होंने मंगलवार को कहा कि संविधान ने केंद्र को भारतीय नागरिकता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। भले ही सत्तारूढ़ टीएमसी, सीएम ममता बनर्जी सीएए का विरोध करें, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा.बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करेगी. उन्होंने मंगलवार को कहा कि संविधान ने केंद्र को भारतीय नागरिकता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। भले ही सत्तारूढ़ टीएमसी, सीएम ममता बनर्जी सीएए का विरोध करें, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा.

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