यादाद्री थर्मल पावर प्लांट: एनजीटी के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी राज्य सरकार

सूर्यापेट: ऊर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार यादाद्री थर्मल पावर प्लांट के कार्यों को ठप करने के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करेगी।

यहां मीडिया से बात करते हुए, जगदीश रेड्डी ने कहा कि यादाद्री थर्मल पावर प्लांट को रोकने की साजिश चल रही थी, जिसे राज्य सरकार ने नलगोंडा जिले के दमारचेरला में लिया था। आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद ही बिजली संयंत्र पर काम शुरू किया गया था। एनजीटी के फैसले को एकतरफा बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश को नुकसान होगा। उन्होंने सवाल किया कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च कर थर्मल प्लांट को बंद करने का आदेश जारी करना कहां तक ​​जायज है।

उन्होंने कहा कि मुंबई के एक संगठन ने पहले एनजीटी में मामला दर्ज कराया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एनजीटी ने अब उसी संगठन द्वारा उठाई गई एक शिकायत का जवाब देते हुए आदेश जारी किया है, उन्होंने कहा कि उन्हें एक साजिश का संदेह है।

यह स्पष्ट करते हुए कि राज्य सरकार सभी बाधाओं को दूर करेगी और दमराचेरला बिजली संयंत्र में लक्षित समय पर बिजली का उत्पादन शुरू करेगी, मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एनजीटी के आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ेगी।