यदाद्री बिजली परियोजना पूरे देश का नाम रोशन करेगी: केसीआर

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सोमवार को कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली प्रतिष्ठित यदाद्री अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि किसानों और तेलंगाना के लोगों के कल्याण के लिए यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं कॉर्पोरेट लोगों के दबाव के आगे झुके बिना सार्वजनिक क्षेत्र में शुरू की जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने नलगोंडा जिले के दमराचारला मंडल में वीरलापलेम के पास निर्माणाधीन बिजली संयंत्र के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ऊर्जा मंत्री जगदीश रेड्डी, ट्रांसको एंड जेनको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रभाकर राव और भेल के अधिकारियों को परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ सीएम केसीआर दोपहर में दो हेलीकॉप्टरों से निर्माण स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ट्रांसको और जेनको तथा बीएचईएल से संयंत्र के निर्माण में हुई प्रगति की जानकारी ली। बिजलीघर के पास लगे डिस्प्ले बोर्ड का अधिकारियों ने निरीक्षण किया।

सीएमडी प्रभाकर राव ने केसीआर को समझाया कि दो इकाइयां दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएंगी और शेष इकाइयां जून 2024 तक पूरी हो जाएंगी।

उन्होंने सीएम को बताया कि कोविड महामारी के दौर में पावर प्लांट के निर्माण में डेढ़ साल से अधिक की देरी हुई है.

केसीआर ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाने चाहिए कि संयंत्र के संचालन के लिए आवश्यक कोयले का भंडार कम से कम 30 दिनों तक बना रहे। चूंकि बिजली परियोजना महत्वपूर्ण है, इसलिए अधिकारियों को सक्रिय रूप से कार्य करने और कोयला भंडार सहित अन्य परिचालनों के मामले में उचित निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।

उन्होंने यदाद्री प्लांट से हैदराबाद सहित सभी क्षेत्रों में बिजली की कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

केसीआर ने बिजली संयंत्र को कोयले की दैनिक आवश्यकता और पानी की आपूर्ति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि परियोजना की पानी की जरूरतों के लिए कृष्णा जल की आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।

केसीआर ने कहा कि दमराचारला क्षेत्र को तत्कालीन नलगोंडा जिले के लोगों को रोजगार प्रदान करने के इरादे से बिजली संयंत्र के लिए चुना गया है।

उन्होंने पावर प्लांट में काम करने वाले करीब 10 हजार कर्मचारियों के लिए टाउनशिप बनाने का आदेश दिया।

उन्होंने सुझाव दिया कि विशेष रूप से स्टाफ क्वार्टरों और अन्य सुविधाओं के लिए 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। खेल परिसर के लिए 50 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी।

न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स

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