Kothagudem नगर निगम में विलय करने का मजदूरों ने किया विरोध

Kothagudem,कोठागुडेम: जिले के सुजाता नगर मंडल की सात ग्राम पंचायतों के कृषि मजदूर प्रस्तावित कोठागुडेम नगर निगम में पंचायतों के विलय का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोठागुडेम और पलोंचा नगर पालिकाओं के साथ-साथ सुजाता नगर मंडल की सात ग्राम पंचायतों को मिलाकर कोठागुडेम नगर निगम बनाने का फैसला किया था। इस उद्देश्य के लिए 24 मार्च को विधानसभा में तेलंगाना नगर पालिका (संशोधन) विधेयक-2025 पारित किया गया था। इस कदम का विरोध करते हुए मजदूरों ने सुजाता नगर मंडल ग्राम पंचायत वेलिना व्यतिरेका पोराटा समिति का गठन किया। समिति के नेताओं का मानना ​​है कि ग्राम पंचायतों के विलय से मजदूरों की आजीविका प्रभावित होगी क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दिए जाने वाले काम से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्र बन जाएंगी।

तेलंगाना टुडे से बात करते हुए समिति के सह-संयोजक के तिरुपति राव ने कहा कि सात ग्राम पंचायतों में 3000 से अधिक खेतिहर मजदूर हैं और वे नरेगा के तहत दिए जाने वाले 100 दिन के काम पर निर्भर हैं। निगम के कारण मजदूरों को 100 दिन का काम खोना पड़ रहा है। इसके अलावा, गृह कर में भी वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुजातानगर मंडल के सात ग्राम पंचायतों- नायकुलागुडेम, लक्ष्मीदेवीपल्ली, कोमाटीपल्ली, निम्मालागुडेम, मंगापेट, नरसिंहसागर और सुजाता नगर को बिना किसी ग्राम सभा या सर्वदलीय बैठक के निगम में विलय करना अनुचित है। सबसे पहले एक ग्राम पंचायत को एक प्रमुख पंचायत और एक प्रमुख पंचायत को नगरपालिका में अपग्रेड किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने तुरंत ग्राम पंचायतों को कोठागुडेम नगर निगम का हिस्सा बना दिया, तिरुपति राव ने कहा। सरकार को विलय के फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए या यदि आवश्यक हुआ तो समिति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सात ग्राम पंचायतों की यथास्थिति बहाल नहीं हो जाती, तब तक ग्राम पंचायतों के निगम में विलय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।