
हैदराबाद: पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री दानसारी अनसूया उर्फ सीताक्का ने मंगलवार को अधिकारियों को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत ग्रामीण सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए 15 दिनों के भीतर निविदाएं आमंत्रित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।
विभिन्न विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान, मंत्री ने 18,472 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के आधुनिकीकरण की सरकार की योजना का खुलासा किया। “इसमें से, पहले चरण में 7,947 किलोमीटर का आधुनिकीकरण किया जाएगा।”
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सरकार जल्द ही इस परियोजना के लिए अपनाए जाने वाले एचएएम पर दिशानिर्देश जारी करेगी।
उन्होंने कहा, “कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों ने विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए एचएएम मोड को अपनाया है। हम उनके मॉडल का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों की टीम उन राज्यों में भेजेंगे।”
बैठक के दौरान, यह पता चला कि सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत विभिन्न कार्यों के लिए पहले ही 1,800 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं।
उन्होंने कहा, "इस वर्ष इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार इस वर्ष 1,440 ग्राम पंचायत भवन और 1,440 आंगनवाड़ी भवन बनाने की योजना बना रही है।" उन्होंने अधिकारियों को लंबे समय से अधूरे पड़े कार्यों को रद्द करने का निर्देश दिया। मंडल परिषद विकास अधिकारियों (एमपीडीओ) के तबादले से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचने और वाहन भत्ते के भुगतान का मामला वित्त विभाग के पास होने का खुलासा करते हुए मंत्री ने कहा कि इन फाइलों को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।





