
राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का खुलासा करते हुए, नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर ने गुरुवार को उचित मूल्य की दुकान के डीलरों से हड़ताल के नोटिस को वापस लेने की अपील की। एफपीएस डीलरों ने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है।
इसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वह 22 मई को डीलरों के साथ बैठक करेंगे और गरीबों को पीडीएस चावल उपलब्ध कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं करने को कहा.
कमलाकर ने यहां एक बैठक में कहा कि राज्य सरकार गरीबों को पीडीएस चावल उपलब्ध कराने के लिए प्रति वर्ष 3,580 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रति माह 298 करोड़ रुपये खर्च कर 2,82,60,000 लोगों को लाभान्वित करते हुए 90 लाख राशन कार्डों को 1.8 लाख टन चावल उपलब्ध करा रही है।
क्रेडिट : newindianexpress.com