उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद जवाब देंगे: Congress minister

Hyderabad.हैदराबाद: पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनाव अधिसूचना पर गुरुवार को लगी रोक के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद कानूनी उपायों सहित अपनी आगे की कार्रवाई की घोषणा करेगी। प्रभाकर ने गुरुवार को यहाँ एक बयान में कहा, "राज्य सरकार की ओर से अदालत में मज़बूत दलीलें रखी गईं। हमें उम्मीद नहीं थी कि अदालत रोक आदेश जारी करेगी।" उन्होंने कहा कि सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया है, एक समर्पित आयोग और एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में विधेयक पारित किए हैं और पंचायत राज अधिनियम 2018 में संशोधन किया है।

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रभाकर ने पूछा, "कांग्रेस सामाजिक न्याय की हिमायती है। बीआरएस और भाजपा ने अदालत में पैरवी क्यों नहीं की?" खेल मंत्री वी. श्रीहरि ने कहा कि पूरा तेलंगाना जानता है कि पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है। उन्होंने कहा, "हम 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम जल्द ही आगे की रणनीति तय करेंगे। पिछड़े वर्गों को निराश नहीं होना चाहिए।" उन्होंने यह भी मांग की कि बीआरएस और भाजपा इस मामले में पक्षकार बनें, अन्यथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने के उनके फैसले पर विचार नहीं किया जाएगा।