राहुल गांधी ने कहा, गरीबी हटाएंगे, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे

हैदराबाद/नरसापुर : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि अगर देश में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो एक झटके में देश से गरीबी हटा दी जाएगी।

गुरुवार को नरसापुर और सरूरनगर में पार्टी की चुनावी बैठकों को संबोधित करते हुए, राहुल ने कहा कि वे 15 अगस्त तक 4.30 लाख नौकरियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली 1 लाख रुपये की धनराशि से वे अपने परिवार और बच्चों के लिए कपड़े, जूते और ऐसे अन्य सामान खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया, "इससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और इसके परिणामस्वरूप खर्च बढ़ेगा और अधिक कंपनियां उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करेंगी और आपके बच्चों को उन कंपनियों में नौकरियां मिलेंगी।"

राहुल ने कहा कि मोदी सरकार नौकरियां देने में विफल रही है और अडानी और अंबानी की मदद के लिए नोटबंदी और जीएसटी लाई है। लेकिन भारत गठबंधन का वादा है कि देश में युवाओं के लिए "पहली नौकरी पक्की"।

उन्हें पीएसयू और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में एक साल के लिए नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा, उन्हें अपने बैंक खातों में 1 लाख रुपये भी मिलेंगे, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, इसके परिणामस्वरूप भारत से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में 'उछाल' आएगी।

हालांकि, सबसे पहला कदम जो उठाया जाएगा वह किसानों की मदद के लिए होगा। उन्होंने आश्वासन दिया, “जबकि मोदी ने करोड़पतियों के बड़े पैमाने पर ऋण माफ कर दिए हैं, हम न केवल किसानों को ऋण माफी देंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें मौजूदा मानदंडों के तहत एमएसपी मिले।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया ब्लॉक यह सुनिश्चित करेगा कि मोदी ने मुट्ठी भर अरबपतियों को जो पैसा दिया है, उसे वापस प्राप्त किया जाएगा और गरीबों के खातों में जमा किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार ने उन 22 से 25 अरबपतियों के लिए काम किया है, जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, जो भारत की लगभग आधी आबादी (70 करोड़) के बराबर है।

मोदी के संरक्षण में प्रमुख बंदरगाहों, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपक्रमों को सौंपते समय अदानी जैसे व्यवसायियों को एनडीए सरकार द्वारा समर्थन दिया गया था। “एक बार जाति जनगणना हो जाने के बाद उन्हें उचित डेटा मिल जाएगा कि हर किसी के पास कितनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम होगा।