कोयला ब्लॉकों की नीलामी कभी नहीं होने देंगे ,जगदीश

हैदराबाद: ऊर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी ने शनिवार को कहा कि तेलंगाना सरकार कोयला ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति देने के इच्छुक नहीं है और वह अपने रुख पर कायम है कि कोयला ब्लॉक सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) को दिए जाने चाहिए। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या राज्य में सिंगरेनी कोयला खदानों की नीलामी की जा रही है, जगदीश रेड्डी ने नकारात्मक जवाब दिया।

केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा चार कोयला ब्लॉकों की नीलामी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और एससीसीएल दोनों ने नीलामी में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सरकार और एससीसीएल दोनों ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 17ए/11ए के तहत एससीसीएल को गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्रों में तेलंगाना में कोयला वाले क्षेत्रों के आरक्षण, आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया था। लेकिन केंद्र सहमत नहीं था, मंत्री ने कहा।

कोयला वाले क्षेत्रों को एससीसीएल को दिए जाने के सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए, जगदीश रेड्डी ने कहा, "हमारी कोशिश यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नीलामी के लिए न आए। निजी कंपनियां जानती हैं कि मुख्यमंत्री कितने सख्त हैं।"

उन्होंने कहा, हालांकि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्र को एक से अधिक बार पत्र लिखा, लेकिन राज्य से कहा गया कि उसे उन कोयला ब्लॉकों के लिए नीलामी में बोली लगानी चाहिए जिनका अभी भी खनन किया जाना है।