
हैदराबाद: श्रम एवं रोजगार मंत्री विवेक वेंकटस्वामी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार जल्द ही एक कानून बनाकर प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगी। हैदराबाद में एक हितधारक परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए, मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि इस संबंध में जल्द ही एक मसौदा विधेयक कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार गिग वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, उन्होंने कहा कि राज्य उनके कल्याण के लिए एक व्यापक और प्रगतिशील नीति पेश करेगा। उन्होंने कहा, "आधारभूत कार्य के हिस्से के रूप में, सरकार को गिग वर्कर्स के अधिकारों के उचित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए 66 सुझाव और सिफारिशें मिली हैं। इनपुट इकट्ठा करने और उनकी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए गिग वर्कर्स के साथ नियमित परामर्श किया जा रहा है।" मंत्री के अनुसार, तेलंगाना में लगभग 4.5 लाख गिग वर्कर्स हैं। नया कानून
“नया कानून उन्हें सामाजिक सुरक्षा और विनियामक सहायता सहित कई लाभ प्रदान करेगा। विचाराधीन प्रस्तावों में से एक 1-2% उपकर की शुरूआत है, जिसे गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी पहलों का समर्थन करने के लिए नए प्रस्तावित बोर्ड के माध्यम से लागू किया जाएगा,” विवेक ने कहा। बैठक में भाग लेने वाले तेलंगाना गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव शेख सलाउद्दीन ने सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत किया।





