हथकरघा को GST से छूट नहीं मिलने से बुनकर निराश

Sircilla,सिरसिला: लंबे समय से हथकरघा उत्पादों और कच्चे माल के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था से छूट की मांग कर रहे सिरसिला के बुनकर अब नाखुश हैं, क्योंकि मंगलवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में उनकी मांग का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। राज्य सरकार से ऑर्डर न मिलने के कारण पहले से ही संकट में फंसे बुनकरों को इस बजट में जीएसटी छूट मिलने की उम्मीद थी। कपास उत्पादों और कच्चे माल पर जहां पांच प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है, वहीं पॉलिएस्टर पर उन्हें 12 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ रहा है। पॉलिएस्टर उत्पादों की बिक्री पर भी पांच प्रतिशत कर लगाया जा रहा है। सिरसिला और जिले के अन्य इलाकों में कपास और पॉलिएस्टर मुख्य उत्पाद हैं। सरकारी ऑर्डर को छोड़कर पॉलिएस्टर सिरसिला का प्रमुख उत्पाद है, जिसके कारण स्थानीय बुनकर लंबे समय से जीएसटी से छूट की मांग कर रहे थे।

सांसदों और विधायकों को कई ज्ञापन देने के अलावा उन्होंने केंद्र से हथकरघा को जीएसटी से छूट देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल भी की थी। स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री केटी रामा राव ने भी हथकरघा को कर में छूट देने के लिए केंद्र से अपील की थी और अभियान भी चलाया था। पिछली बीआरएस सरकार और मौजूदा सरकार ने भी केंद्र से अनुरोध किया था, लेकिन जाहिर तौर पर, उनकी अपील अनसुनी कर दी गई। तेलंगाना टुडे से बात करते हुए, एक मास्टर बुनकर और पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समितियों (MACS) के महासचिव पोलू शंकर ने कहा कि उन्हें जीएसटी छूट की उम्मीद थी। हालांकि, केंद्रीय बजट ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया है। ऐसे हथकरघा उत्पादों पर जीएसटी लगाना उचित नहीं है जिनकी बाजार में कोई मांग नहीं है।

सामग्री की लागत में असामान्य वृद्धि के मद्देनजर, बुनकरों को इकाइयों का संचालन करके कपड़ा बनाना मुश्किल हो रहा है। वे जीएसटी का भुगतान कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा। सरकार को हथकरघा और वस्त्रों में स्लैब प्रणाली शुरू करने की सलाह देते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार हथकरघा क्षेत्र को कुटीर उद्योग मानकर छूट दे। सिरसिला में एक मेगा पावरलूम क्लस्टर की स्थापना स्थानीय बुनकरों की एक और प्रमुख मांग थी। केटी रामा राव ने कई बार केंद्र से पावरलूम क्लस्टर के लिए अनुरोध किया था, साथ ही स्थानीय सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार से क्लस्टर की मंजूरी के लिए पहल करने को कहा था। परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने भी इस बारे में केंद्र को पत्र लिखा था। हालांकि, बजट में पावरलूम क्लस्टर का कोई जिक्र नहीं है।