हम अपनी भाषा की रक्षा करना चाहते हैं; यही हमारी मंशा और प्रतिबद्धता है: NEP विवाद के बीच डीके शिवकुमार

Hyderabad हैदराबाद : तीन-भाषा नीति को लेकर तमिलनाडु और केंद्र के बीच चल रहे विवाद के बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को इस बात पर जोर दिया कि उनकी मंशा और प्रतिबद्धता उनकी भाषा की रक्षा करना है। एएनआई से बात करते हुए, शिवकुमार ने उल्लेख किया कि वे कांग्रेस हाईकमान के फैसले के अनुसार चलेंगे।

शिवकुमार ने कहा, "कर्नाटक पहले से ही अपने रुख के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे पहले, हम अपनी भाषा की रक्षा करना चाहते हैं; यही हमारी मंशा और प्रतिबद्धता है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी में हैं; हम अपनी राष्ट्रीय पार्टी के अनुसार चलेंगे। कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा, वह करेंगे क्योंकि वे हमें इस तरह के मुद्दों पर स्थानीय स्तर पर खुली छूट देते हैं। इसलिए, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और आपके पास वापस आएंगे। हमने पहले ही अपने रुख की पुष्टि कर दी है।" इससे पहले आज सुबह, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 1967 के तमिल भाषा विरोध की भावना को जगाने के लिए एक्स का सहारा लिया, और राज्य से हिंदी थोपने के खिलाफ़ आवाज़ उठाने का आग्रह किया।

पूर्व सीएम अन्नादुरई की एक तस्वीर साझा करते हुए, स्टालिन ने लोगों को राज्य में 1967 के हिंदी विरोधी आंदोलन की याद दिलाई। "1967: अन्ना बैठ गए; तमिलनाडु उठ खड़ा हुआ! अगर गर्वित तमिलनाडु को कोई नुकसान होता है, तो हमें जंगल की आग की तरह दहाड़ना चाहिए! आइए जीत का जश्न मनाएं!" उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें पिछले संघर्षों और वर्तमान चुनौतियों के बीच समानताएं बताई गईं।

उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार ने 2020 की नई शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने का कड़ा विरोध किया है, "तीन-भाषा सूत्र" पर चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि केंद्र हिंदी को 'थोपना' चाहता है।

एक्स पर एक अन्य पोस्ट में, स्टालिन ने हिंदी थोपने का कड़ा विरोध व्यक्त किया और तमिल के सही स्थान का बचाव किया। एक लोकप्रिय उद्धरण का हवाला देते हुए, स्टालिन ने कहा, "जब आप विशेषाधिकार के आदी हो जाते हैं, तो समानता उत्पीड़न की तरह लगती है।" उन्होंने जनता को कुछ "कट्टरपंथियों" द्वारा उनकी पार्टी (डीएमके) पर लगाए गए आरोपों की याद दिलाई। स्टालिन ने कहा, "कुछ कट्टरपंथी लोग तमिलनाडु में तमिलों के लिए उचित स्थान की मांग करने के 'अपराध' के लिए हमें अंधराष्ट्रवादी और राष्ट्रविरोधी करार देते हैं।" (एएनआई)