
Telangana तेलंगाना : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि वे अनुसूचित जातियों के साथ हुए अन्याय को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। वह हैदराबाद में अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
"हमने राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर मजबूत दलीलें रखी हैं।" हमने वर्षों से लंबित एक मामले में मजबूत तर्कों से सर्वोच्च न्यायालय को प्रभावित किया। यहां तक कि जहां भाजपा सरकारें सत्ता में थीं, वहां भी अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू नहीं किया गया। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मेरा अनुसूचित जाति समुदाय को न्याय दिलाने में दृढ़ विश्वास था। हमने समन्वय किया और विधान सभा में सभी को एकत्र किया। किसी ने भी विधेयक का विरोध करने का साहस नहीं किया। हमने अनुसूचित जाति वर्गीकरण के तहत 15 प्रतिशत आरक्षण आवंटित किया है। अनुसूचित जातियों में हमने ग्रुप-1 के लिए एक प्रतिशत, ग्रुप-2 के लिए 9 प्रतिशत और ग्रुप-3 के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। हमने सबसे कम आबादी वाले तथा विकास के लाभ की अपेक्षा रखने वाले लोगों को समूह-1 में रखा है।
