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Hyderabad हैदराबाद: रविवार को तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही थी। सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई वोटिंग दोपहर 1 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती दोपहर 2 बजे से शुरू होगी।
चुनाव के दूसरे चरण में 193 मंडलों में 3,911 सरपंच पदों और 29,917 वार्ड सदस्य पदों के लिए वोटिंग हो रही है। 57.22 लाख से ज़्यादा वोटर (29.26 लाख महिला और 27.96 लाख पुरुष) 12,782 सरपंच पदों और 71,071 वार्ड सदस्य पदों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव के दूसरे चरण के तहत, राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने 4,333 सरपंच पदों और 38,350 वार्ड सदस्य पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इनमें से 415 सरपंच और 8,307 वार्ड सदस्यों के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। 108 वार्ड सदस्य पदों के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया। दो ग्राम पंचायतों और 18 वार्डों में चुनाव नहीं हो रहे हैं। बाकी सरपंच और वार्ड सदस्य पदों के लिए वोटिंग हो रही है।
SEC ने चुनाव के दूसरे चरण को कराने के लिए 4,593 रिटर्निंग ऑफिसर और 30,661 कर्मचारियों को तैनात किया है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कुल 2,489 माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। SEC 40,626 बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहा है, और उसने 3,769 संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। वोटिंग के बाद, चुने हुए वार्ड सदस्य उप (डिप्टी) सरपंच चुनने के लिए मिलेंगे।
पहले चरण के चुनाव 11 दिसंबर को हुए थे, और 3,834 सरपंच, 27,346 वार्ड सदस्य और 3,347 उप सरपंच चुने गए थे। जबकि 56,19,430 रजिस्टर्ड वोटर थे, 45,15,141 लोगों ने वोट डाला, जिससे 84.28 प्रतिशत वोटिंग हुई। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण में सरपंच चुनावों में 2,864 कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत के साथ बड़ी बढ़त का दावा किया है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कुल 4,235 सरपंच सीटों में से 67.63 प्रतिशत सीटें जीतीं। BRS समर्थित उम्मीदवारों ने 1,143 सीटें (26.99 प्रतिशत), BJP समर्थित उम्मीदवारों ने 185 सीटें (4.37 प्रतिशत) जीतीं, जबकि निर्दलीय और अन्य को 43 सीटें (1.02 प्रतिशत) मिलीं।
पिछले महीने राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 12,728 सरपंच पदों और 1,12,242 वार्ड सदस्य पदों के लिए पंचायत चुनाव 11, 14 और 17 दिसंबर को तीन चरणों में होंगे। इन चुनावों में ग्रामीण इलाकों में कुल 1.66 करोड़ मतदाता वोट डालने के योग्य हैं। तेलंगाना कैबिनेट ने पिछले महीने दिसंबर में सिर्फ ग्राम पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया था, क्योंकि केंद्र से मिलने वाला 3,000 करोड़ रुपये का अनुदान 31 मार्च, 2026 तक खत्म हो जाएगा। मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (MPTCs), जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (ZPTCs) और नगर निगमों के चुनाव पिछड़े वर्गों (BCs) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण पर हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद होंगे। अक्टूबर में, हाई कोर्ट ने स्थानीय निकायों में BCs के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा के साथ चुनाव कराने की अनुमति दी थी।
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