वीडीसी ने निज़ामाबाद में 300 परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का आदेश दिया, एचसी ने पैनल प्रमुख को तलब किया

हैदराबाद: निज़ामाबाद जिले के वेलपुर मंडल में रामन्नापेट की ग्राम विकास समिति (वीडीसी) द्वारा 300 मुदिराज परिवारों, जिनमें 1,100 लोग शामिल थे, के सामाजिक बहिष्कार की घटना पर फैसला सुनाते हुए, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इसके अध्यक्ष पीरला सुरेश कुमार को 3 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया।

जस्टिस बोलम विजयसेन रेड्डी ने कहा कि कोर्ट घटना की गहराई से जांच करना चाहता है. अदालत ने ऐसे आदेश जारी करने की कानूनी पवित्रता और वीडीसी की शक्तियों पर भी सवाल उठाया।

अप्रैल से बहिष्कृत किए गए लोगों में से कुछ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वीडीसी के खिलाफ सामाजिक विकलांगता निवारण अधिनियम (1957 का 21) के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश देने की मांग की।

समिति के सदस्यों का तर्क है कि मुदिराज समुदाय के कुछ सदस्य ग्रामीणों को गांव के पेद्दम्मा मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। स्थानीय लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए उन्होंने मंदिर के चारों ओर एक परिसर की दीवार भी बनाई है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने पेद्दम्मा मंदिर का निर्माण लगभग पांच एकड़ भूमि पर किया है जो उन्हें दशकों पहले सौंपी गई थी। भूमि पर कब्जा करने वालों द्वारा अवैध कब्जा करने के प्रयासों को विफल करने के लिए परिसर की दीवार का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि वीडीसी चाहते थे कि वे मंदिर का गेट खुला रखें ताकि वे वहां रेत डंप कर सकें। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि समिति के सदस्यों ने मंदिर के करीब एक बेल्ट की दुकान भी स्थापित की है।