उत्तम को कालेश्वरम में बीआरएस-बीजेपी की सांठगांठ दिखती है

हैदराबाद: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार और नदियों को जोड़ने पर टास्क फोर्स के अध्यक्ष वेदिरे श्रीराम की इस टिप्पणी से एक नया विवाद पैदा हो गया कि सीडब्ल्यूसी ने कालेश्वरम परियोजना को कोई अनुमति नहीं दी है।

सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर ऐसा था तो केंद्र ने कालेश्वरम परियोजना के लिए ऋण की गारंटी कैसे दी। इससे पता चलता है कि बीआरएस के सत्ता से बाहर होने तक बीजेपी का बीआरएस के साथ कुछ समझौता था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है।

उत्तम ने श्रीराम के इन आरोपों का भी खंडन किया कि इस सरकार ने कालेश्वरम पर जानकारी और दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस सरकार थी जिसने परियोजना कार्यों की एनडीएसए से जांच कराने की मांग की थी और जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था।

उन्होंने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार कालेश्वरम परियोजना के डिजाइन, योजना और निर्माण में कमियों के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों के भविष्य की कीमत पर कमीशन के लिए परियोजना की गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता किया।

शुक्रवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उत्तम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव और उनके बेटे के.टी. रामाराव के कारण राज्य को करीब एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, दोनों नेताओं से सीधे तौर पर यह पैसा इकट्ठा करने का कोई प्रावधान नहीं था और राज्य को सार्वजनिक खजाने से ऋण चुकाना होगा।

मेदिगड्डा बैराज की मरम्मत के मुद्दे पर, उत्तम ने कहा कि एनडीएसए द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार काम शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीएसए एक महीने में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप देगा। इस बीच, उनका विभाग आगामी खरीफ सीजन के दौरान किसानों को पानी की आपूर्ति के तौर-तरीकों पर गौर कर रहा था।

पिछली सरकार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम परियोजना के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था।

उत्तम ने एक दिलचस्प टिप्पणी की जब उन्होंने कहा कि मेदिगड्डा बैराज का निर्माण एल एंड टी कंपनी द्वारा किया गया था और कोई उप-ठेकेदार नहीं थे। एलएंडटी ने मेडीगड्डा परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये के बिल जारी किए थे और सरकार ने उन्हें रोक दिया था।

उन्होंने बीआरएस पर दुर्भावनापूर्ण बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी ने कहा था कि तुम्मादिहट्टी परियोजना में पानी नहीं है। इसके विपरीत, उन्होंने कहा, सीडब्ल्यूसी ने संकेत दिया था कि तुम्माडिहट्टी में 160 टीएमसी थी। उन्होंने कहा कि इसका एनडीएसए जांच से कोई लेना-देना नहीं है और कांग्रेस सरकार परियोजना को पूरा करने के अपने वादे पर कायम रहेगी।