Uttam Kumar Reddy का आरोप, कालेश्वरम परियोजना चार साल में हुई फेल

Hyderabad हैदराबाद : सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने रविवार को आरोप लगाया कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी के बिना लागू किया गया और 87,449 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद यह वांछित परिणाम देने में विफल रही।

विधानसभा में कालेश्वरम परियोजना पर पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए, उन्होंने परियोजना को विफल करार दिया, यहाँ तक कि नए आयाकट बनाने के मामले में भी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुंडिला और अन्नाराम के साथ मेदिगड्डा बैराज पिछले 20 महीनों से उपयोग में नहीं था, और 2019 की शुरुआत में ही संरचनात्मक समस्याएँ उभर आई थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मेदिगड्डा बैराज 21 अक्टूबर, 2023 को छह खंभों के "टूट जाने" के कारण ढह गया।

एनडीएसए की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने इस ढहने का कारण निर्माण की खराब गुणवत्ता और क्षमता से अधिक भंडारण क्षमता को बताया। मंत्री के अनुसार, कालेश्वरम परियोजना ने पाँच वर्षों में केवल 162 टीएमसी पानी ही उठाया, जिसमें से 30 टीएमसी वापस समुद्र में छोड़ दिया गया, जिससे वास्तविक उपयोग के लिए केवल 101 टीएमसी पानी ही बचा, यानी औसतन 20 टीएमसी प्रति वर्ष।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने मेडिगड्डा बैराज का निर्माण कार्य तब शुरू किया जब एक पूर्व समिति ने इस स्थल को अनुपयुक्त माना था और WAPCOS की रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने केंद्रीय जल आयोग की मंज़ूरियों को नज़रअंदाज़ किया और समय से पहले ठेके दे दिए। उन्होंने कहा कि एनडीएसए ने भी निर्माण और गुणवत्ता में खामियों को इस "विनाश" के प्रमुख कारणों के रूप में पहचाना है।

अपने भाषण के दौरान बीआरएस नेताओं द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने पर, उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार का कालेश्वरम परियोजना के प्रति कोई प्रतिशोध नहीं है और कहा कि न्यायमूर्ति पीसी घोष आयोग ने एक पारदर्शी जाँच की थी, जिसमें तीन बैराजों की जाँच की गई थी और के चंद्रशेखर राव, टी हरीश राव और तत्कालीन वित्त मंत्री एटाला राजेंद्र सहित बीआरएस के प्रमुख नेताओं से पूछताछ की गई थी।