तेलंगाना से 10,000 करोड़ रुपये की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भागीदारी का आग्रह किया
हैदराबाद: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से अपने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा प्रस्तावित एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा पहल पर सहयोग करने का औपचारिक अनुरोध किया है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को गुरुवार को लिखे एक पत्र में, मंत्री ने राज्य भर में हरित ऊर्जा अवसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 10,000 करोड़ रुपये की एक व्यापक निवेश योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की।
परियोजना के राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए, पत्र में कहा गया है कि प्रमुख सीपीएसयू - कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), और अन्य - तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार हैं। इनमें सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र, पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी), और ग्रिड विश्वसनीयता और स्थिरता बढ़ाने के लिए उन्नत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां (बीईएसएस) शामिल हैं।
इन प्रस्तावों में, केंद्र सरकार तेलंगाना में तत्काल विकास के लिए उच्च सौर क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और पीएसपी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने की योजना बना रही है। कार्यान्वयन में तेज़ी लाने और स्थानीय आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए, तेलंगाना राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ या सीधे केंद्रीय कोयला कंपनियों द्वारा संयुक्त उद्यम मॉडल बनाए जाएँगे।
हालाँकि, सफल कार्यान्वयन राज्य सरकार के समय पर सहयोग पर निर्भर करता है, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण और आवंटन में। मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच रचनात्मक और समन्वित प्रयासों के महत्व पर बल दिया।
उन्होंने तेलंगाना के हरित विकास एजेंडे का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में राज्य की विशाल क्षमता को मान्यता दी। मंत्री जी ने कहा कि ये पहल न केवल आर्थिक विकास में योगदान देंगी, बल्कि तेलंगाना को भारत के सतत ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में भी स्थापित करेंगी।
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष पहल करने का आग्रह किया और कोयला मंत्रालय के अंतर्गत सभी सार्वजनिक उपक्रमों से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
