SIR नोटिस पर कार्यकर्ताओं का हंगामा: पारदर्शिता और कार्रवाई की मांग

हैदराबाद: तेलंगाना के सिविल सोसाइटी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। वे चाहते हैं कि असली मतदाताओं को परेशानी और चिंता से बचाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।

ASEEM के S.Q. मसूद और दो दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ताओं, वकीलों, शिक्षाविदों और यूनियन प्रतिनिधियों की ओर से दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि लाखों मतदाताओं को नोटिस मिलने लगे हैं। इन नोटिसों में "लॉजिकल विसंगतियों" (logical discrepancies) का हवाला दिया गया है, जैसे कि 2002 के SIR रिकॉर्ड से मिलान न होना, नाम में अंतर, पिता के नाम में अंतर, उम्र में अंतर और रिश्ते में अंतर।

नोटिस में साफ़ कारण नहीं बताए गए हैं

हस्ताक्षर करने वालों का कहना है कि 'लॉजिकल विसंगति' के तहत जारी नोटिसों में साफ़ और पूरी वजहें नहीं बताई गई हैं। इनमें सिर्फ़ अस्पष्ट जानकारी होती है, जैसे कि मिलान न होना, नाम में अंतर, पिता के नाम में अंतर या उम्र में अंतर। उनका कहना है कि नोटिस में 2002 के SIR रिकॉर्ड की सटीक जानकारी, मौजूदा वोटर लिस्ट की जानकारी और पाई गई सटीक विसंगति का ज़िक्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड 2002 के SIR से तो मिल गया है, लेकिन स्पेलिंग, उम्र, नाम, पिता के नाम या रिश्ते में मामूली अंतर के कारण उन्हें चिह्नित (flag) किया गया है, उनके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की कोई साफ़ सूची नहीं दी गई है।

ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि जो मतदाता सुनवाई में शामिल हुए और दस्तावेज़ जमा किए, उन्हें BLO द्वारा ऐप पर अपलोड की गई जानकारी देखने का कोई मौका नहीं मिलता। वे यह भी नहीं जान पाते कि उनके दस्तावेज़ स्वीकार किए गए, अस्वीकार किए गए, अपर्याप्त माने गए या पेंडिंग रखे गए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर सिर्फ़ 'रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हो गया' (Record Updated Successfully) दिखता है, जिससे मतदाता रिकॉर्ड किए गए दस्तावेज़, BLO की टिप्पणियां, ERO की सिफारिशें या DEO के फैसले नहीं देख पाते। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे मतदाता बिना किसी कमी को जाने और उसे ठीक किए बिना, नियमों का पालन न करने के आधार पर 'बाहर किए गए मतदाताओं' की अंतिम सूची में शामिल हो सकते हैं।

पत्र में कहा गया है कि ये नोटिस ERONET में AI का इस्तेमाल करके कंप्यूटर जांच से तैयार किए गए लगते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नामों और विवरणों के कंप्यूटर मिलान के लिए 2002 का SIR रिकॉर्ड भरोसेमंद नहीं है। उनका मानना ​​है कि इस प्रक्रिया में उस चरण को छोड़ दिया गया जिसमें कोई अधिकारी रिकॉर्ड की जांच करता है और पक्का करता है कि कोई असली समस्या है। कई नोटिस छोटी-मोटी गलतियों के लिए हैं, जैसे स्पेलिंग की गलतियां या तेलुगु से अंग्रेज़ी में नाम का अनुवाद करते समय हुई गलतियां। ये गलतियां मतदाताओं की नहीं हैं। पांच मांगें

ये ग्रुप चाहते हैं कि जिस भी वोटर को नोटिस मिले, उसे उसकी सही वजह पता हो। इसमें 2002 के SIR और मौजूदा रिकॉर्ड की जानकारी और दोनों में क्या फ़र्क है, यह भी शामिल होना चाहिए। वे यह भी चाहते हैं कि वोटर अपने केस का पूरा स्टेटस देख सकें, जैसे कि कौन से डॉक्यूमेंट दिए गए, क्या अपलोड किया गया, सुनवाई की जानकारी, रिमार्क्स और फ़ैसले। उनका कहना है कि अगर कोई समस्या हो तो वोटर को लिखित में बताया जाना चाहिए और कोई भी फ़ैसला लेने से पहले उन्हें जवाब देने का उचित मौका मिलना चाहिए। अधिकारियों को नोटिस भेजने से पहले फ़िज़िकल रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। स्पेलिंग, अनुवाद या क्लर्क से जुड़ी छोटी-मोटी गलतियों को आसानी से ठीक किया जाना चाहिए। ये ग्रुप हर इलाके के लिए एक रोज़ाना की रिपोर्ट भी चाहते हैं, जिसमें यह दिखाया जाए कि कितने नोटिस भेजे गए, कितनी सुनवाई हुई और कितने दावे मंज़ूर या नामंज़ूर किए गए।