विधानसभा गेट पर हंगामा: तेलंगाना CM ने दिए जांच के निर्देश

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने बुधवार को सोमवार को राज्य विधानसभा के प्रवेश द्वार पर हुई घटनाओं की व्यापक जांच के आदेश दिए। इन घटनाओं में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी और पुलिस के साथ BRS विधायकों की झड़प शामिल है।

विधानसभा में यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि घटनाओं का यह सिलसिला भारत राष्ट्र समिति (BRS) द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल साजिश रचने वालों के खिलाफ, बल्कि साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ भी कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति—चाहे उसका ओहदा कुछ भी हो—की जांच करने और उसे दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और दोषियों को सजा दी जाएगी।

यह कहते हुए कि सरकार विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार के साथ खड़ी है, उन्होंने उनसे मुश्किल समय में मजबूत बने रहने की अपील की।

दो BRS MLC की जमानत पर रिहाई का जिक्र करते हुए CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि दोषियों ने कानूनी प्रावधानों और धाराओं का फायदा उठाकर जमानत हासिल कर ली होगी, लेकिन तेलंगाना समाज ऐसी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता K. चंद्रशेखर राव (KCR) पर अपनी पार्टी के विधायकों को दलित नेताओं और अध्यक्ष के खिलाफ उकसाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार पूरे तेलंगाना का अपमान है। BRS विधायकों ने न केवल उस व्यक्ति का, बल्कि मां का भी अपमान किया। CM ने कहा, "हमारा समाज महिलाओं को शक्ति का स्रोत मानकर उनका सम्मान करता है। हम भारत को 'भारत माता' और तेलंगाना राज्य को 'तेलangana तल्ली' (तेलंगाना माता) मानते हैं। विपक्षी विधायकों ने अध्यक्ष को चोट पहुंचाने के इरादे से आपा खोकर बात की।"

CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि सभी को उम्मीद थी कि विपक्ष के नेता KCR अध्यक्ष से माफी मांगेंगे, अपने सदस्यों से भी माफी मंगवाएंगे और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देंगे। इसके बजाय, BRS विधायक हिंसक हो गए। दलित समुदाय ने KCR के फार्महाउस पर डंडोरा (ढोल बजाकर) के साथ विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक तरीके से धरना दिया और किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि का सहारा नहीं लिया।

मुख्यमंत्री ने KCR से सवाल किया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को क्यों नहीं बुलाया और उनकी समस्याओं पर बात क्यों नहीं की। KCR को उन प्रतिनिधियों को अंदर बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी और घटना को लेकर ज़िम्मेदारी से काम लेना चाहिए था। इसके बजाय, BRS प्रमुख ने गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार किया और उस जगह का 'शुद्धिकरण' करने का आदेश देकर भारी अपमान किया जहाँ दलित चले थे।

CM ने कहा, "क्या हम सच में लोकतंत्र में जी रहे हैं, या वे पाषाण युग के राक्षसों जैसा व्यवहार कर रहे हैं? वे सामाजिक अशांति फैलाना और दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं।"

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार उस 'मनुवादी' (जातिवादी) सोच से सख्ती से निपटेगी जो अभी भी कुछ लोगों में मौजूद है।

उन्होंने उस घटना की भी निंदा की जिसमें BJP से जुड़े एक संगठन ने उत्तराखंड में उस जगह पर 'शुद्धिकरण अनुष्ठान' किया, जहाँ 10 अगस्त को AICC प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता हैं जिनका जन्म कर्नाटक के एक छोटे से गाँव में हुआ था और उन्होंने रज़ाकार हमलों में अपने पिता को खो दिया था। यह वरिष्ठ नेता एक मज़दूर नेता के तौर पर उभरे और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। CM ने बताया कि वे 60 सालों से बिना एक दिन की छुट्टी लिए लोगों के लिए काम कर रहे हैं।