बजट में BCs के साथ लगातार अन्याय: BRS के BC नेता नाराज़
Velpur वेलपुर: BRS के BC नेताओं ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट में BC समुदाय के साथ हुए अन्याय पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया है। नेताओं - राजपूर्णानंदम, मोंडी अशोक, शिवसारी नरसैया और अन्य ने रविवार को निज़ामाबाद ज़िले के वेलपुर मंडल केंद्र में MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी के आवास पर आयोजित एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी।
उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि उसने चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करके एक बार फिर BC समुदाय को धोखा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए BC समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ़ एक 'वोट बैंक' के तौर पर किया। उन्होंने इस बात पर भी गुस्सा ज़ाहिर किया कि कामारेड्डी में 'BC घोषणापत्र' के नाम पर कई वादे किए गए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें लागू करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही।
उन्होंने कहा कि सरकार ने BC समुदाय के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा तो की थी, लेकिन अब तक इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय इसमें लगातार देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों, सरकारी नौकरियों और ठेकों में आरक्षण के मुद्दे का ज़िक्र न तो राज्यपाल के भाषण में किया गया और न ही बजट में; यह बात स्पष्ट रूप से BC समुदाय के प्रति सरकार की लापरवाही को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मुदिराज, गंगापुत्र, गोल्ला कुरुमा, गौड़ा, मुन्नूरू कापू, पद्मशाली, विश्वकर्मा और राजका जैसी जातियों से किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है।
उन्होंने सरकार की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने BC उप-योजना (Sub-plan) को कानूनी दर्जा देने की घोषणा तो की थी, लेकिन अब इस मुद्दे को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर ज़िले में BC एकता भवन, नए डिग्री कॉलेज और गुरुकुल स्थापित करने के वादे भी अब सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित रह गए हैं।
