तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी कहते हैं, बीआरएस के विपरीत, हमारा बजट यथार्थवादी है

हैदराबाद: विधानसभा में यथार्थवादी बजट पेश करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सत्यम कंप्यूटर्स प्रकरण को याद किया और कहा कि इसने खातों में हेरफेर किया और अधर में लटक गया।

गुरुवार को राज्य विधानसभा में लेखानुदान बजट पर बहस का जवाब देते हुए विक्रमार्क ने कहा, "हमने ऐसा बजट पेश किया है जो वास्तविकता के करीब है।"

विक्रमार्क ने कहा कि बीआरएस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी भी यथार्थवादी बजट पेश नहीं किया।

“पिछले नौ बजटों में बीआरएस सरकार ने 14,87,834 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया, लेकिन वास्तव में उसने केवल 12,25,316 करोड़ रुपये खर्च किए। इस प्रकार अंतर 2,62,518 करोड़ रुपये था, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने बीआरएस सरकार के वर्षवार आवंटन और खर्च का ब्योरा पेश करते हुए कहा कि 2014-15 में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. “लेकिन इसने केवल 62,306 करोड़ रुपये खर्च किए और अंतर 38,333 करोड़ रुपये था। 2015-16 में, बजट अंतर 17,878 करोड़ रुपये था और 2016-17 में, यह 8,600 करोड़ रुपये था। 2020-21 में, बीआरएस ने 1.82 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बजट पेश किया, लेकिन केवल 1.57 लाख करोड़ रुपये खर्च किए और अंतर लगभग 25,000 करोड़ रुपये था, ”उन्होंने समझाया।

यह कहते हुए कि देश के सभी राज्य यथार्थवादी बजट पेश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि तेलंगाना नीचे से दूसरे स्थान पर है क्योंकि राज्य में अनुमान और खर्च के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हालांकि तेलंगाना एक समृद्ध राज्य है, बीआरएस सरकार आवंटित धन खर्च करने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे सकी।

उन्होंने कहा, बीआरएस सरकार ने दलित बंधु योजना के लिए 17,000 करोड़ रुपये आवंटित किए लेकिन धन जारी नहीं किया।

नौकरी कैलेंडर जल्द ही

यह कहते हुए कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है, विक्रमार्क ने कहा कि नौकरी कैलेंडर की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर साल भर्ती के लिए जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। भट्टी ने यह भी कहा कि सरकार लोगों पर कोई अतिरिक्त कर बोझ डाले बिना अपनी सभी गारंटी लागू करने का इरादा रखती है।

एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार स्ट्रीट डॉग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक कार्य योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2बीएचके मकानों के आवंटन पर भी जल्द फैसला लेगी.