पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर अध्यादेश को लेकर अनिश्चितता कांग्रेस नेताओं के लिए चिंता का विषय
हैदराबाद: राज्यपाल के पास लंबित अध्यादेश जारी होगा या नहीं, इस अनिश्चितता के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरी पंक्ति के नेता स्थानीय निकाय चुनावों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
यदि अध्यादेश जारी हो जाता है, तो पंचायत राज अधिनियम, 2018 में संशोधन लागू हो जाएगा, जिससे राज्य को पिछड़ा वर्ग आरक्षण को वर्तमान 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का अधिकार मिल जाएगा।
इस बीच, नेता गंभीर आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा अपनी ओर आकर्षित होने से रोकना है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि स्थानीय निकायों - ज़िला पंचायत समिति, मध्य प्रदेश पंचायत समिति और पंचायत - के चुनाव 30 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएँ।
पार्टी के दूसरी पंक्ति के नेता अपने कार्यकर्ताओं को बनाए रखने के लिए भारी खर्च करने को मजबूर हैं। कार्यकर्ता और चुनाव न लड़ने वाले नेता, दोनों ही चुनाव लड़ने वालों से अच्छी रकम की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे काफी तनाव पैदा हो रहा है।
