प्रस्तावित Kothagudem MC के अधिकार क्षेत्र पर अनिश्चितता

Kothagudem.कोठागुडेम: तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही प्रस्तावित कोठागुडेम नगर निगम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। राज्य चुनाव आयोग ने 7 फरवरी को एक परिपत्र जारी कर जिला अधिकारियों को एमपीटीसी/जेडपीटीसी चुनावों के लिए मतदाता सूची के साथ-साथ मतदान केंद्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। हालांकि, सुजाता नगर मंडल में सुजाता नगर, कोमाटिपल्ली, नायकुलागुडेम, नरसिंहसागर, मंगापेट, निम्मलगुडेम और लक्ष्मीदेवीपल्ली नामक सात ग्राम पंचायतों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, जो प्रस्तावित नगर निगम का हिस्सा हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने सुजाता नगर मंडल की सात ग्राम पंचायतों के साथ कोठागुडेम और पलोंचा नगर पालिकाओं को मिलाकर कोठागुडेम नगर निगम की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। कोठागुडेम विधायक के. संबाशिव राव ने मीडिया को यही बताया।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी नागलक्ष्मी ने बताया कि 236 मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (एमपीटीसी) और 22 जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (जेडपीटीसी) के चुनाव कराने की व्यवस्था की जा रही है। सुजाता नगर मंडल के आठ एमपीटीसी में से चार एमपीटीसी- कोमाटीपल्ली, नरसिंहसागर, नायकुलागुडेम और सुजाता नगर- प्रस्तावित नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही सात ग्राम पंचायतों के विलय के सरकार के प्रस्ताव और कोठागुडेम नगर निगम की सीमा पर सवाल उठ रहे हैं। सुजाता नगर एमपीडीओ से संपर्क करने पर बी भारती ने ‘तेलंगाना टुडे’ को बताया कि उन्हें सात ग्राम पंचायतों के विलय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। आधिकारिक निर्देशों के अनुसार एमपीटीसी चुनाव कराने के लिए सात ग्राम पंचायतों में मतदान केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है। मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 15 फरवरी को होना है। अधिकारी नगर निगम का हिस्सा बनने वाली सात ग्राम पंचायतों को बाहर रखेंगे या चुनाव कराने के लिए निगम के क्षेत्र को कम करते हुए उन्हें शामिल करेंगे, यह तब तक ही स्पष्ट हो पाएगा। इस बीच, इस बार एमपीटीसी चुनाव नवगठित भद्राचलम मंडल और बर्गमपाड़ मंडल में सरपाका ग्राम पंचायत में होंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने भद्राचलम और सरपाका को नगर पालिका के रूप में अपग्रेड करने के पिछली बीआरएस सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।