Adilabad में चनाका-कोराटा सिंचाई परियोजना के पूरा होने पर अनिश्चितता

Adilabad.आदिलाबाद: पेनगंगा नदी पर बनने वाली महत्वाकांक्षी चनाका-कोरटा (रुधा) अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजना के पूरा होने पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इस परियोजना को पिछली बीआरएस सरकार ने करीब नौ साल पहले शुरू किया था। आदिलाबाद जिले के लिए जीवन रेखा बनने की उम्मीद वाली इस प्रमुख सिंचाई परियोजना को नवंबर 2015 में 368 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बीआरएस सरकार द्वारा प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। जनवरी 2022 में 795.94 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना का हिस्सा बनने वाले अतिरिक्त घटकों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। लिफ्ट सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जैनाथ मंडल के चनाका गांव और कोराटा गांव में वर्धा नदी की एक सहायक नदी पेनगंगा पर बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य आदिलाबाद और बोथ विधानसभा क्षेत्रों में 51,000 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई करना है। अनुमानित लागत को संशोधित कर 1,227 करोड़ रुपये रखा गया। निर्माण की लागत बाद में 2,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गई।

कोविड-19 महामारी ने लंबे समय तक परियोजना के काम में बाधा डाली। हालांकि, 343 मीटर बैराज का निर्माण और 23 क्रेस्ट गेट लगाने का काम 2022 में पूरा हो गया। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र की तरफ परियोजना की सुरक्षा दीवार, लिफ्ट, पंप हाउस और नहरों से संबंधित काम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से फंड जारी होने में देरी के कारण काम लगभग ठप हो गया है। एक साल तक काम में कोई खास प्रगति नहीं देखी गई। अधिकारियों ने कहा कि 800 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने और 43 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर वाली एक वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए करीब 350 करोड़ रुपये की जरूरत है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले दिनों वितरण नहरों, पिप्पलकोट गांव में एक जलाशय, माइनर और सब माइनर से संबंधित कामों को शुरू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव सौंपे गए थे। हालांकि, अभी तक इस काम के लिए कोई फंड नहीं दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि लंबित काम तभी पूरा हो सकता है जब सरकार इस परियोजना के लिए फंड आवंटित करे।

क्षेत्र के किसानों को आगामी राज्य बजट से उम्मीदें हैं।

चनाका के एक किसान हनुमंथु ने कहा, "अगर लंबे समय से लंबित परियोजना हकीकत बन जाती है तो किसान एक साल में कई फसलें उगाकर कृषि में लाभ कमा सकेंगे। वे नौ साल से इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।"

लंबे समय से लंबित परियोजना

6 अक्टूबर, 1975 को महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) के बीच नदी के उस पार एक अंतर-राज्यीय संयुक्त परियोजना के रूप में परियोजना के निर्माण के लिए सहमति बनी थी। इसके अनुसार, 2015 में बीआरएस सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के साथ कई परामर्श किए जाने के बाद दोनों राज्यों की सरकारों ने संयुक्त रूप से परियोजना शुरू की।