आंगनवाड़ी केंद्रों को अंडों की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता
हैदराबाद: राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों और आवासीय कल्याण छात्रावासों (गुरुकुलों) को अंडे की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया एक बार फिर अनिश्चितता के घेरे में है।
खरीद को सुव्यवस्थित करने और बच्चों व छात्रों को पौष्टिक अंडों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के कई प्रयासों के बावजूद, इस प्रक्रिया को अब नए सिरे से राजनीतिक पैरवी, पात्रता मानदंडों को कम करने की माँग और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
अंडा आपूर्ति के पिछले अनुबंध फरवरी 2025 में समाप्त हो रहे थे। हालाँकि, हैदराबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के कारण इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इस बीच, इस अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट में व्यवस्था की खामियों को उजागर करने के बाद, महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने मौजूदा ठेकेदारों के माध्यम से खरीद जारी रखी।
हालाँकि मार्च में नए टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन बाद में अदालती मामलों, निविदा मानदंडों में संशोधन और लंबित स्वीकृतियों के कारण जून के अंत तक अंतिम रूप देने में देरी हुई। हालाँकि उच्च न्यायालय ने पहले पात्रता मानदंडों - जैसे न्यूनतम कारोबार, सरकारी संस्थानों को अंडे की आपूर्ति का पूर्व अनुभव और एगमार्क प्रमाणन - को बरकरार रखा था, लेकिन अब इन्हीं शर्तों को बदलने के नए प्रयास किए जा रहे हैं।
महिला एवं बाल कल्याण विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, कई पोल्ट्री संचालक और सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता इन मानदंडों को कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और न्यूनतम टर्नओवर और अनुभव से संबंधित मानदंडों में ढील देने की मांग कर रहे हैं।
