हल्दी बोर्ड निज़ामाबाद जिले के किसानों के लिए वरदान बनकर आया है

निज़ामाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (एनटीबी) की स्थापना की घोषणा जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर बनकर आई है। बोर्ड हल्दी उत्पादकों के लिए मददगार साबित होगा क्योंकि यह हल्दी के प्रचार, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात में मदद करता है।

निज़ामाबाद तेलंगाना के सबसे बड़े हल्दी उत्पादक जिलों में से एक है और निज़ामाबाद कृषि बाज़ार यार्ड राज्य के प्रमुख हल्दी बाज़ारों में से एक है। 2006 से पहले एनटीबी की स्थापना की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन चलाया था और स्वदेशी जागरण मंच ने भी उनकी मांग को अपना समर्थन दिया था. बाद के वर्षों में, मुख्य राजनीतिक दल और जन संगठन भी इसमें शामिल हो गए।

हालाँकि आधिकारिक तौर पर जिले में 60,000 एकड़ से अधिक भूमि पर हल्दी उगाई जाती है, लेकिन अनौपचारिक रूप से इसकी खेती का क्षेत्र बहुत बड़ा है। एक किसान हल्दी की खेती के लिए प्रति एकड़ 1.10 लाख रुपये से अधिक खर्च करता है और औसतन 20 क्विंटल की उपज प्राप्त करता है। जिले का अंकापुर कभी बड़े पैमाने पर हल्दी की खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन विपणन, प्रशिक्षण और निर्यात सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को धीरे-धीरे खेती का क्षेत्र कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक, जिन किसानों ने 2020-2021 में 1,823.23 हेक्टेयर में हल्दी की खेती की, उन्हें 2,26,241.99 मीट्रिक टन की उपज मिली. इसमें से निज़ामाबाद के किसानों ने 13,942.16 हेक्टेयर में फसल उगाई और 8,6092.63 मीट्रिक टन की उपज प्राप्त की। भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के राष्ट्रीय सचिव के साई रेड्डी ने पीएम की घोषणा की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि बोर्ड खेती से लेकर निर्यात तक किसानों के सभी मुद्दों का ध्यान रखेगा।

उनके अनुसार, बोर्ड से किसानों की उपज के लिए लाभदायक मूल्य प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की मदद से एक बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने की उम्मीद की जा सकती है। साई रेड्डी को उम्मीद है कि एनटीबी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काम करना शुरू कर देगा। अलुरु गांव के हल्दी किसान जे मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि एनटीबी किसानों की लंबे समय से लंबित आकांक्षा थी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अस्तित्व में आने के बाद किसानों को हल्दी की पैदावार में सुधार के लिए विशेषज्ञों से सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड से मिलने वाली अनुसंधान, विपणन और निर्यात सुविधाओं से किसानों को काफी लाभ होगा।

हल्दी की उपज की कीमतों में उतार-चढ़ाव प्रमुख मुद्दों में से एक है। भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसान ज्यादातर अपनी उपज बेचने के लिए कीमत बढ़ने का इंतजार नहीं करते हैं। केवल कुछ ही लोग जो सही समय का इंतजार कर सकते हैं उन्हें अधिक कीमत मिलती है। मधुसूदन रेड्डी के अनुसार, निज़ामाबाद मार्केट यार्ड में किसानों को प्रति क्विंटल हल्दी की कीमत 5,000 रुपये से अधिक मिलना बहुत दुर्लभ है। उन्हें उम्मीद है कि एनटीबी की स्थापना के बाद ये सभी नुकसान अतीत की बात हो जाएंगे। टीएनआईई से बात करते हुए हल्दी बायर्स एसोसिएशन के सचिव कमल इन्नानी ने कहा कि एनटीबी की स्थापना के बाद हल्दी को वैश्विक बाजार में विशेष पहचान मिलेगी। उनके मुताबिक बोर्ड मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देगा.